Delhi Healthcare Update: दवा खरीद में गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस, सीएम रेखा गुप्ता ने 40 से ज्यादा डॉक्टरों और अधिकारियों का किया ट्रांसफर

Delhi Healthcare Update: दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। राजधानी की चिकित्सा सेवाओं को अधिक मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) के 40 से अधिक मेडिकल, पैरामेडिकल और प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि दिल्ली के नागरिकों को बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्वास्थ्य सेवाओं और दवाओं की खरीद में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या अनुशासनहीनता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार का यह कदम पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया है।

Delhi Healthcare Update: केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) में बड़ा फेरबदल

मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) में लंबे समय से जमे अधिकारियों पर गाज गिरी है। इस बड़े पुनर्गठन के तहत सीपीए के हेड ऑफ ऑफिस (HOO) डॉ. विनोद कुमार रंगा समेत 10 वरिष्ठ डॉक्टरों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके साथ ही, जमीनी स्तर पर पैरामेडिकल सेवाओं को अधिक चुस्त-दुरुस्त और मजबूत बनाने के लिए 19 कर्मचारियों का भी तबादला किया गया है। इन कर्मचारियों में मुख्य रूप से शामिल हैं:

• फार्मासिस्ट (दवा वितरक)
• जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन
• लैब अटेंडेंट
• सरकारी विभागों के ड्राइवर

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रशासनिक कार्यों में गति लाने और फाइलों के निपटारे में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट स्तर के 10 प्रशासनिक कर्मचारियों को भी बदला गया है।

सैलरी ले रहे थे कहीं और, काम कर रहे थे कहीं और मानव संसाधन की समीक्षा में हुआ खुलासा

इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के पीछे एक मुख्य वजह मानव संसाधनों की गहन समीक्षा भी है। दिल्ली सरकार द्वारा सीपीए में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति का बारीकी से आकलन किया गया। इस समीक्षा के दौरान कुछ चौंकाने वाली बातें भी सामने आईं।

जांच में पता चला कि कई ऐसे कर्मचारी और अधिकारी हैं जो कागजों पर तो सीपीए के वेतनमान (पेरोल) पर हैं, लेकिन वे अपनी सेवाएं किसी अन्य कार्यालयों या अस्पतालों में दे रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐसे सभी कर्मचारियों की जानकारी संकलित करने के निर्देश दिए हैं ताकि उपलब्ध सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी और सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, कई अन्य गैर-जरूरी स्टाफ को भी तत्काल प्रभाव से सीपीए से हटा दिया गया है।

क्या है केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) और क्यों है यह दिल्ली के लिए इतनी महत्वपूर्ण?

दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को समझने वाले जानते हैं कि केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र या रीढ़ की हड्डी है। यह एजेंसी दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों, डिस्पेंसरियों और मोहल्ला क्लीनिकों के लिए दवाओं, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों (Medical Equipment) और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रियों की थोक खरीद और उनकी आपूर्ति (सप्लाई चेन) का पूरा काम संभालती है। इस महत्वपूर्ण व्यवस्था को और अधिक सक्षम, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सरकार अब विभिन्न अस्पतालों और विभागों से ईमानदार व अनुभवी अधिकारियों को सीपीए से जोड़ रही है।

12 नए चिकित्सा अधिकारियों की हुई तैनाती, दी गईं अतिरिक्त जिम्मेदारियां

पुरानी टीम को हटाने के साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीपीए के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नई और अनुभवी टीम की तैनाती भी कर दी है। दिल्ली के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और नामी स्वास्थ्य संस्थानों से चुनकर 12 कुशल चिकित्सा अधिकारियों को सीपीए में नियुक्त किया गया है।

इन नए अधिकारियों में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (Senior Medical Officers), चिकित्सा अधिकारी और सीएमओ (Chief Medical Officer) स्तर के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। सरकार का मानना है कि इन अनुभवी डॉक्टरों की सीधी तैनाती से दवाओं की खरीद, उनके सुरक्षित भंडारण (स्टोरेज), सुचारू आपूर्ति और प्रशासनिक कार्यों को नई मजबूती और पारदर्शिता मिलेगी।

इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग के रोजमर्रा के कामों को गति देने के लिए कई अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। विभाग की निम्नलिखित महत्वपूर्ण इकाइयों के संचालन का जिम्मा अब संबंधित नए अधिकारियों को सौंप दिया गया है:

1. प्रोजेक्ट ब्रांच और केयरटेकिंग ब्रांच
2. स्टोर एवं परचेज ब्रांच (खरीद विभाग)
3. कंप्यूटर सेल और मोबाइल हेल्थ स्कीम
4. पीजीएमएस (PGMS), आरटीआई (RTI) और चाइल्ड राइट्स
5. हेल्थ मेला और अस्पताल समन्वय (हॉस्पिटल कोऑर्डिनेशन)

Delhi Healthcare Update: पारदर्शी होगी दवाओं की खरीद, आम जनता को होगा सीधा फायदा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में किया गया यह औचक और बड़ा पुनर्गठन यह साफ संकेत देता है कि सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। दवाओं और उपकरणों की खरीद को पारदर्शी बनाकर सरकार सीधे तौर पर जनता को राहत पहुंचाना चाहती है, ताकि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी न हो।

मुख्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि दिल्ली सरकार का एकमात्र उद्देश्य स्वास्थ्य विभाग की प्रत्येक इकाई को आवश्यक मानव संसाधन (कर्मचारी) उपलब्ध कराना और सरकारी संस्थाओं की क्षमता को मजबूत बनाना है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि दवाओं और चिकित्सा सामग्री की खरीद व आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ रहे ताकि दिल्ली के हर नागरिक को समय पर बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें।