Garhwa MGNREGA Strike: मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पर गढ़वा प्रशासन सख्त, डीडीसी ने 3 दिन में काम पर लौटने का दिया अल्टीमेटम

Garhwa MGNREGA Strike: झारखंड के गढ़वा जिले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर्मियों की चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर जिला प्रशासन ने अब बेहद कड़ा रुख अपना लिया है। गढ़वा जिले की उप विकास आयुक्त (डीडीसी) प्रेमलता मुर्मू ने हड़ताल पर गए सभी मनरेगा कर्मियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए केवल 3 दिनों का अंतिम अल्टीमेटम (निर्देश) जारी किया है।

डीडीसी प्रेमलता मुर्मू ने स्पष्ट आदेश दिया है कि पत्र जारी होने की तिथि से अगले 72 घंटों के भीतर सभी हड़ताली कर्मी काम पर वापस लौट आएं। यदि निर्धारित तीन दिनों की समय सीमा के अंदर कर्मी अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं आते हैं, तो जिला प्रशासन उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त अनुशासनात्मक और विधि-सम्मत कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। प्रशासन के इस कड़े फैसले के बाद से ही हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया है।

Garhwa MGNREGA Strike: ग्रामीण विकास और गरीब मजदूरों का हित सबसे ऊपर- जिला प्रशासन

गढ़वा जिला प्रशासन के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं की रफ्तार को बनाए रखने और गरीब मजदूरों को रोजगार के संकट से बचाने के लिए यह कड़ा कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप विकास आयुक्त प्रेमलता मुर्मू ने साफ शब्दों में कहा है कि जिला प्रशासन के लिए ग्रामीण और गरीब परिवारों का हित सर्वोपरि है। किसी भी व्यक्ति या संगठन को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को बंधक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

डीडीसी प्रेमलता मुर्मू ने अपने आदेश में क्या कहा?

डीडीसी ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि मनरेगा योजना सीधे तौर पर ग्रामीण इलाकों के गरीब परिवारों की रोजी-रोटी और आजीविका से जुड़ी हुई है। जिला प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता इन जरूरतमंद परिवारों को समय पर काम और रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हड़ताल पर गए सभी कर्मचारी तुरंत काम पर लौटें और ग्रामीण विकास के कार्यों में अपना सहयोग दें। इस सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और उन पर नियमानुसार सख्त एक्शन लिया जाएगा।

प्रशासन के सख्त होने की 3 सबसे बड़ी वजहें

गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा कर्मियों के खिलाफ इतनी बड़ी और सख्त कार्रवाई का फैसला अचानक नहीं लिया गया है। इसके पीछे मुख्य रूप से तीन बेहद गंभीर कारण जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है:

1. मानव दिवस (रोजगार) सृजन का पूरी तरह ठप होना

मनरेगा कर्मियों की इस अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत मार्च 2026 में हुई थी। इसके कारण मार्च, अप्रैल और मई 2026 के महीनों के दौरान गढ़वा जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मानव दिवस (मजदूरों के लिए काम के दिन) का सृजन बिल्कुल नहीं हो सका है। विकास कार्य रुकने से सरकारी आंकड़ों और लक्ष्यों पर बहुत बुरा असर पड़ा है।

2. गरीब मजदूरों के अधिकारों का सीधा हनन

मनरेगा पूरी तरह से एक मांग आधारित सरकारी योजना है। इस योजना के नियम के मुताबिक, यदि कोई ग्रामीण मजदूर काम की मांग करता है, तो उसे आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार देना सरकार के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जरूरतमंद ग्रामीणों के आवेदन अटके हुए हैं और उन्हें समय पर काम नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनका हक प्रभावित हो रहा है।

3. पहले दिए गए सरकारी आदेशों की लगातार अनदेखी

प्रशासन ने यह कार्रवाई करने से पहले भी कई बार नरमी दिखाई थी। जिला प्रशासन द्वारा इससे पहले भी आधिकारिक कार्यालय आदेश जारी करके कर्मियों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की गई थी। इसके बावजूद कई कर्मचारियों ने प्रशासन की बात को अनसुना कर दिया और वे काम पर वापस नहीं आए। इसी अनदेखी के बाद डीडीसी को यह अंतिम अल्टीमेटम जारी करना पड़ा।

Garhwa MGNREGA Strike: 72 घंटे का अल्टीमेटम, अब आगे क्या होगा?

गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से मिले इस अंतिम 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अब गेंद पूरी तरह से हड़ताली मनरेगा कर्मियों के पाले में है। जिले के सभी प्रखंडों (ब्लॉक) में इस आदेश के बाद खलबली मची हुई है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रशासन की इस कड़ी चेतावनी के बाद अगले तीन दिनों के भीतर मनरेगा कर्मी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करके काम पर वापस लौटते हैं, या फिर जिला प्रशासन को उनके खिलाफ कोई बड़ा और दंडात्मक कदम उठाना पड़ता है।