झारखंड होमगार्ड जवान नाराज, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ छठ के बाद आंदोलन की चेतावनी
झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर निजी एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है।
Jharkhand News: झारखंड में होमगार्ड जवानों का गुस्सा फूट पड़ा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के खिलाफ होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। जवानों का कहना है कि उनकी पुरानी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते एसोसिएशन ने छठ पर्व के बाद बड़े स्तर पर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। यह आंदोलन झारखंड सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी कर सकता है।
स्वास्थ्य मंत्री पर गंभीर आरोप, निजी गार्डों को क्यों मिल रहा मौका
धनबाद में हुई होमगार्ड एसोसिएशन की बैठक में यह कड़ा फैसला लिया गया। संगठन ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी पर निजी सुरक्षा एजेंसियों को फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया है।
- मुख्य शिकायत: एसोसिएशन का आरोप है कि राज्य में प्रशिक्षित होमगार्ड जवान बेरोजगार घूम रहे हैं, फिर भी रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में निजी गार्डों को तैनात किया जा रहा है।
- वादाखिलाफी: एसोसिएशन के महामंत्री राजीव तिवारी ने याद दिलाया कि 2021 में 35 दिनों के आंदोलन के बाद सरकार ने वादा किया था कि सभी सरकारी संस्थानों में सुरक्षा का काम सिर्फ होमगार्ड को मिलेगा। उस समय मंत्री डॉ. अंसारी ने खुद भरोसा दिया था।
- सुरक्षा का खतरा: जवानों का तर्क है कि RIMS में पहले निजी गार्डों की लापरवाही के कारण मरीजों को खतरा हुआ था। अब वही गलती दोहराई जा रही है, जबकि होमगार्ड सस्ते और भरोसेमंद हैं।
आंदोलन की तैयारी, छठ के बाद तारीखों पर मंथन
झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने सख्त चेतावनी दी है।
- आंदोलन की घोषणा: मुखर्जी ने कहा, अगर मंत्री जी की सोच न बदली, तो छठ पूजा के बाद हम सड़कों पर उतरेंगे।
- समर्थन: धनबाद, रांची, जामताड़ा और अन्य जगहों से होमगार्ड जवानों का समर्थन मिल रहा है।
- मांग: उनकी मुख्य मांग है कि सरकारी भवनों और अस्पतालों में ड्यूटी बहाल की जाए और निजी एजेंसियों को हटाया जाए। वे वेतन वृद्धि और पेंशन जैसी सुविधाएं भी मांग रहे हैं।
यह आंदोलन, अगर शुरू होता है, तो राज्य की कानून-व्यवस्था और सरकारी कामकाज को प्रभावित कर सकता है। एसोसिएशन ने सरकार से अपील की है कि वह समय रहते मंत्री से बातचीत करे और होमगार्ड जवानों की मांगों को पूरा करे।



