Delhi Budget 2026: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया और यह बजट दिल्ली के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट बन गया है। कुल 1,03,700 करोड़ रुपये का यह बजट न सिर्फ आंकड़ों में रिकॉर्ड है बल्कि इसमें दिल्ली को एक हरे-भरे, साफ और विकसित शहर में बदलने का सपना भी दिखाया गया है।
बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देवी-देवताओं को प्रणाम किया और उसके बाद विधानसभा में अपना बजट भाषण शुरू किया। इस बजट को लेकर दिल्ली में पहले से काफी उत्सुकता थी और अब जब यह सामने आया है तो इसने कई बड़े सवालों के जवाब भी दिए हैं।
21 फीसदी ग्रीन बजट, दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति की कोशिश
इस पूरे बजट की सबसे खास और चर्चित बात यह है कि इसका 21 फीसदी हिस्सा यानी करीब 21,777 करोड़ रुपये ग्रीन बजट के लिए निर्धारित किया गया है। यह अपने आप में एक बड़ा और साहसी कदम है।
दिल्ली लंबे समय से प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझती रही है। हर सर्दियों में जहरीली हवा से लोगों का साँस लेना मुश्किल हो जाता है। AQI के आंकड़े खतरनाक स्तर पर पहुँच जाते हैं और बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। इस पुरानी और गंभीर समस्या से निपटने के लिए बजट का इतना बड़ा हिस्सा ग्रीन यानी पर्यावरण से जुड़े कामों के लिए रखा गया है।
ग्रीन बजट के तहत पेड़-पौधे लगाने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने और प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे।
पिछली सरकारों पर जमकर बरसीं CM रेखा गुप्ता
बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की पिछली सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं कीं लेकिन जमीन पर काम नहीं किया। लंबे-चौड़े वादे किए गए, बड़ी-बड़ी योजनाओं के नाम पर पैसे खर्च हुए लेकिन दिल्ली की जनता को जो मिला वह सिर्फ परेशानी थी।
उनका स्पष्ट संदेश था कि BJP सरकार काम में यकीन करती है और यह बजट उसी सोच का नतीजा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में दिल्ली के लोगों को असली बदलाव दिखेगा जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखेगा।
प्रति व्यक्ति आय 5 लाख से ऊपर, BJP का बड़ा दावा
बजट भाषण में एक और बड़ा दावा किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि BJP सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से ऊपर पहुँच गई है। यह एक बड़ा आर्थिक आंकड़ा है जो दिल्ली को देश के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बनाता है।
अगर यह आँकड़ा सही है तो यह दिल्ली की बढ़ती आर्थिक ताकत का प्रमाण है। हालांकि विपक्ष इस दावे पर सवाल उठा सकता है और यह माँग कर सकता है कि यह समृद्धि दिल्ली के हर तबके तक पहुँचनी चाहिए न सिर्फ ऊपरी वर्ग तक।
दिल्ली के लिए बड़ी योजनाएं, क्या मिला आम आदमी को?
1,03,700 करोड़ का यह बजट सिर्फ ग्रीन दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा और सामाजिक कल्याण के लिए भी बड़े प्रावधान किए गए हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए पर्याप्त बजट रखा गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्पतालों और क्लीनिकों के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए भी पैसे रखे गए हैं।
महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए भी इस बजट में कुछ खास प्रावधान किए गए हैं। विस्तृत जानकारी जैसे-जैसे सामने आएगी, उससे यह पता चलेगा कि आम दिल्लीवासी के लिए इस बजट में क्या-क्या है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि बड़े आंकड़ों से काम नहीं चलता, असली सवाल यह है कि पैसा कहाँ जाएगा और दिल्लीवासियों को क्या मिलेगा।
आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह बजट पुरानी योजनाओं को नए नाम से पेश करने की कोशिश है। कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ ग्रीन बजट का नारा देने से प्रदूषण नहीं हटेगा, इसके लिए ठोस काम करने की जरूरत है।
हालांकि यह स्वाभाविक है कि विपक्ष सरकार के बजट की आलोचना करे। असली परीक्षा तब होगी जब यह बजट जमीन पर उतरेगा और दिल्लीवासियों को इसके नतीजे दिखेंगे।
ग्रीन दिल्ली, एक जरूरी और सही दिशा
इस बजट का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि इसमें पर्यावरण को इतनी प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली के लिए यह बेहद जरूरी है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम आना किसी के लिए भी गर्व की बात नहीं है।
अगर इस बजट का 21 फीसदी हिस्सा सच में पर्यावरण सुधार पर खर्च हुआ और इसके नतीजे जमीन पर दिखे तो यह दिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। दिल्ली के लोग साफ हवा में साँस लेने के हकदार हैं और यह बजट उस दिशा में एक उम्मीद जगाता है।
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