चंडीगढ़: दीवाली के पावन अवसर पर हरियाणा सरकार ने गन्ना किसानों को खुशी का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को घोषणा की कि प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य (SAP) बढ़ा दिया गया है, जो पूरे देश में सबसे अधिक दर है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अगेती (प्रारंभिक) किस्म का गन्ना अब 400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा, जबकि पछेती (सामान्य) किस्म का दाम 393 रुपये से बढ़ाकर 408 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जो किसानों के हित में एक कदम माना जा रहा है। सैनी ने कहा, “हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कटिबद्ध है। यह वृद्धि त्योहार पर किसानों को समर्पित है।”
देश में सबसे ऊंचा दाम, किसानों को लाभ
हरियाणा में गन्ना उत्पादन प्रमुख फसल है, जो राज्य की चीनी मिलों को सप्लाई करता है। 2024-25 सीजन में अगेती किस्म का SAP पहले 400 रुपये था, जो अब 15 रुपये बढ़ाकर 415 रुपये हो गया। इसी तरह, पछेती किस्म का दाम 393 से 408 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। यह वृद्धि राज्य के 1.5 लाख से अधिक गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाएगी। आधिकारिक बयान के अनुसार, यह दरें चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान के लिए अनिवार्य हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे किसानों की लागत मूल्य से अधिक आय होगी, खासकर जब गन्ना उत्पादन लागत 300-350 रुपये प्रति क्विंटल है। हरियाणा अब उत्तर प्रदेश (405/398 रुपये) और पंजाब (391/384 रुपये) से आगे निकल गया है, जो देश में सबसे ऊंचा SAP प्रदान करने वाला राज्य बन गया।
तोहफा स्वागतयोग्य, लेकिन MSP गारंटी की मांग’
किसान संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। भारतीय किसान यूनियन (BKU) के प्रदेश अध्यक्ष दुष्यंत त्यागी ने कहा, “यह दीवाली पर किसानों के लिए सुखद उपहार है। 15-15 रुपये की वृद्धि से लाखों किसानों को लाभ मिलेगा।” हालांकि, वे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानूनी गारंटी की मांग पर अडिग हैं। पूर्व CM भूपिंदर सिंह हुडा ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, “वृद्धि अच्छी है, लेकिन 500 रुपये प्रति क्विंटल का लक्ष्य अभी बाकी है।” HAFED (हरियाणा राज्य सहकारी विपणन महासंघ) ने बताया कि राज्य की छह सहकारी चीनी मिलें समय पर भुगतान सुनिश्चित करेंगी। 2025 सीजन में गन्ना उत्पादन 1.2 करोड़ टन अनुमानित है, जो अर्थव्यवस्था को 5,000 करोड़ रुपये का योगदान देगा।
सहकारी मिलों का विस्तार, किसानों को समय पर भुगतान
सैनी सरकार ने हाल ही में सबर डेयरी के विस्तार के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया है। HAFED उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशक समय पर उपलब्ध करा रही है। राज्य तीसरे स्थान पर दूध उत्पादन में है, और गन्ना भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। अगले वर्ष MSP अधिनियम के तहत 24 फसलों की खरीद की योजना है, जिसमें गन्ना भी शामिल है। यह कदम किसानों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करेगा, जहां हाल के बाढ़ ने फसल को नुकसान पहुंचाया।
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Author: Krishan Mohan shukla
