Bihar Election Date: अक्टूबर के पहले हफ्ते में हो सकता है बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान, 3 से 5 चरणों में होंगे चुनाव
3 अक्टूबर को चुनाव आयोग कर सकता है घोषणा, 3-5 चरणों में नवंबर मतदान; आचार संहिता होगी लागू
 
						Bihar Election Date: बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बजने का इंतजार अब लगभग खत्म हो गया है। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में है और सूत्रों के मुताबिक, अक्टूबर के पहले सप्ताह में किसी भी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। इस घोषणा के साथ ही पूरे बिहार में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो जाएगी, जिसके बाद सरकार कोई भी नई घोषणा नहीं कर पाएगी।
चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में
चुनाव आयोग ने बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपनी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। मतदाता सूचियों (Voter Lists) के अंतिम प्रकाशन का काम पूरा हो चुका है। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और बिहार के शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है। ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) मशीनों की जांच का काम भी अंतिम चरण में है।
अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऐलान, नवंबर में मतदान संभव
सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग 1 से 3 अक्टूबर के बीच कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पूरी संभावना है कि मतदान नवंबर के महीने में कराया जाएगा और वोटों की गिनती दिसंबर के पहले सप्ताह में होगी। तारीखों के ऐलान को लेकर राज्य के सभी राजनीतिक दल अलर्ट मोड पर आ गए हैं।
3 से 5 चरणों में हो सकते हैं चुनाव
बिहार एक बड़ा राज्य है और यहां की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, चुनाव हमेशा कई चरणों में कराए जाते हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव तीन चरणों में संपन्न हुआ था। इस बार भी, चुनाव आयोग 3 से 5 चरणों में मतदान कराने पर विचार कर रहा है। चरणों की संख्या केंद्रीय सुरक्षा बलों की उपलब्धता और संवेदनशील बूथों की संख्या के आधार पर तय की जाएगी।
Bihar Election Date: ऐलान के साथ ही लागू हो जाएगी आचार संहिता
जिस क्षण मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तारीखों की घोषणा करेंगे, उसी क्षण से पूरे बिहार में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद, राज्य सरकार या केंद्र सरकार बिहार के लिए कोई भी नई योजना, वित्तीय घोषणा या शिलान्यास नहीं कर पाएगी। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा और ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भी रोक लग जाएगी। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और अब बस चुनावी शंखनाद का इंतजार है।
 
				 
					




