Bihar News: विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में डिजिटल क्रांति, RTPS अपील पोर्टल, HRMS ऐप और स्वास्थ्य बीमा योजना हुई शुरू
बिहार में डिजिटल क्रांति, RTPS अपील पोर्टल, HRMS ऐप और संविदा कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू, पारदर्शिता और कर्मचारी कल्याण पर जोर।

Bihar News: बिहार सरकार ने 25 जुलाई 2025 को डिजिटल बिहार के सपने को और मजबूत करते हुए कई नई योजनाएं शुरू की हैं। पटना में आयोजित एक समारोह में मुख्य सचिव ने RTPS ऑनलाइन अपील पोर्टल, HRMS ऐप, और संविदा कर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। इन योजनाओं का मकसद सरकारी सेवाओं को आसान, तेज, और पारदर्शी बनाना है। यह कदम बिहार प्रशासकीय सुधार मिशन सोसाइटी (BPSMS) के तहत उठाया गया है, जो आम लोगों और कर्मचारियों के लिए तकनीक आधारित सुविधाएं ला रहा है।
RTPS अपील पोर्टल, जनता की शिकायतों का आसान समाधान
RTPS ऑनलाइन अपील पोर्टल (https://rtpsappeal.bihar.gov.in) बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत शुरू किया गया है। इस पोर्टल से लोग अपनी शिकायतें और अपील ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई सरकारी सेवा समय पर नहीं मिलती, तो इस पोर्टल के जरिए उसका समाधान आसानी से हो सकेगा। यह पोर्टल जनता को सशक्त बनाने और सरकार के काम में पारदर्शिता लाने के लिए बनाया गया है।
HRMS ऐप: कर्मचारियों के लिए डिजिटल सुविधा
बिहार सरकार ने HRMS ऐप भी लॉन्च किया है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। इस ऐप से कर्मचारी अपनी छुट्टी, सेवा पुस्तिका, और अन्य जरूरी काम ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर सेवा पुस्तिका में कोई गलती है, तो उसे ठीक करने के लिए भी इस ऐप का इस्तेमाल होगा। जल्द ही इस ऐप का iOS वर्जन भी आएगा। HRMS के दूसरे चरण में पेंशन, प्रमोशन, और अनुशासनात्मक कार्रवाई जैसे काम भी डिजिटल होंगे। इससे कर्मचारियों का समय बचेगा और काम तेजी से होगा।
Bihar News: संविदा कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ
बिहार सरकार ने संविदा कर्मियों के लिए ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू की है। इस योजना में पहले दिन से ही बीमा कवर मिलेगा, जिसमें गर्भावस्था, आयुष उपचार, और ICU खर्च शामिल हैं। यह बीमा पूरे देश के 17,500 अस्पतालों में मान्य है, जिसमें पटना के 185 और बिहार के 375 अस्पताल शामिल हैं। इस योजना से संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।
बिहार में डिजिटल सुशासन की नई शुरुआत
मुख्य सचिव ने कहा, “ये योजनाएं बिहार को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं।” इन पहलों से न केवल जनता को आसानी होगी, बल्कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। बिहार सरकार का यह प्रयास डिजिटल सुशासन और जन कल्याण की दिशा में एक मील का पत्थर है।