GST COllection:चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के शुद्ध वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो बेहतर आर्थिक गतिविधियों और अनुपालन को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून अवधि के दौरान औसत मासिक शुद्ध जीएसटी राजस्व 1,80,774 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज 1,63,319 करोड़ रुपये की तुलना में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी साझा की।
लघु उद्यमों के लिए जीएसटी राहत
मंत्री ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर अपनाई गई कई व्यवसाय-हितैषी पहलों का उल्लेख किया, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अनुपालन बोझ को कम करना है।
इन सुधारों के तहत, 40 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले राज्यों के भीतर कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले व्यवसायों को जीएसटी पंजीकरण आवश्यकताओं से छूट दी गई है।
कुछ विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये है। इसी प्रकार, राज्य के भीतर या अंतर-राज्यीय कर योग्य आपूर्ति करने वाले सेवा प्रदाताओं को भी छूट दी गई है, यदि उनका वार्षिक कारोबार 20 लाख रुपये या विशिष्ट राज्यों में 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
सरलीकृत कर दाखिल करने के विकल्प
छोटे व्यवसायों के लिए प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सरकार ने कंपोजिशन लेवी योजना शुरू की है। यह वैकल्पिक पद्धति निर्धारित सीमा तक के कारोबार वाले पात्र करदाताओं को एक समान दर पर जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति देती है—वस्तु व्यापारियों और निर्माताओं के लिए 1 प्रतिशत (सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच समान रूप से विभाजित), और रेस्टोरेंट के लिए 5 प्रतिशत (प्रत्येक अधिनियम के तहत 2.5 प्रतिशत)। 5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार वाले पात्र व्यवसाय मासिक कर भुगतान जारी रखते हुए तिमाही रिटर्न दाखिल करने का विकल्प भी चुन सकते हैं
मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय
कर नीति सुधारों के अलावा, चौधरी ने बताया कि सरकार ने मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने के लिए कई प्रशासनिक कदम उठाए हैं। इनमें आवश्यक वस्तुओं का बफर स्टॉक बनाए रखना और बाज़ार की कीमतों को स्थिर रखने के लिए रणनीतिक अनाज जारी करना शामिल है।
इसके अलावा, आयात सुविधा, कमी के दौरान निर्यात प्रतिबंध और घरेलू आपूर्ति उपलब्धता में सुधार के लिए भंडारण सीमाएँ भी शामिल हैं।
Author: newsmedia kiran.com
