तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में उनके लोकसभा क्षेत्र के नौ मज़दूरों को छत्तीसगढ़ के कोंडागांव ज़िले में पुलिस ने ग़लत तरीक़े से हिरासत में लिया और उनकी ग़लत पहचान अवैध बांग्लादेशी प्रवासी के रूप में की। बताया जा रहा है कि ये मज़दूर अलबेड़ा पाड़ा इलाके में एक निजी स्कूल में निर्माण कार्य में लगे हुए थे, जब उन्हें 12 जुलाई को हिरासत में लिया गया।
X पर एक कड़े शब्दों वाले पोस्ट में, मोइत्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस पर “राज्य प्रायोजित अपहरण” करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि मज़दूरों के पास वैध पहचान पत्र होने के बावजूद, उन्हें बिना वारंट के गिरफ़्तार किया गया और भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 128 के तहत जेल भेज दिया गया, बिना किसी क़ानूनी प्रतिनिधित्व या उनके परिवारों से संपर्क किए।
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा का आरोप
मोइत्रा ने मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़ पुलिस और पुलिस महानिदेशक को टैग करते हुए लिखा, “उनके फ़ोन बंद कर दिए गए हैं और उन्हें बिना किसी सुनवाई के अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है।”
पुलिस अधीक्षक की प्रतिक्रिया
आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, कोंडागांव के पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार ने द स्टेट्समैन को बताया कि यह इलाका सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है और नियमित जाँच की जाती है। उन्होंने कहा, “निरीक्षण के समय मज़दूर वैध पहचान पत्र नहीं दिखा पाए। उन्हें एसडीएम के सामने पेश किया गया और अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद, सभी नौ लोगों को सोमवार शाम को रिहा कर दिया गया।”
राजनीतिक घमासान
इस घटना ने राजनीतिक घमासान मचा दिया है, विपक्षी नेताओं ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर उत्पीड़न और अतिक्रमण का आरोप लगाया है। हालाँकि, राज्य के अधिकारियों का कहना है कि मानक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया गया या बिना कारण के हिरासत में नहीं रखा गया।
Author: newsmedia kiran.com
