रांची: झारखंड की नई मंत्री परिषद में ओबीसी वर्ग को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें कुल सात मंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद और अभिनंदन व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो राज्य के विकास के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री का अभिवादन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि उन्होंने योग्य मंत्रियों का चयन किया है, जिससे राज्य को अगले पांच वर्षों में आगे बढ़ाने का एक पथ तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मंत्रिमंडल का गठन एक नया आयाम स्थापित करेगा और कार्य करने के दौरान अंतर्गत भावना का ध्यान रखा जाएगा।
ओबीसी और जनजातीय प्रतिनिधित्व
समीक्षा के दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहली बार है जब ओबीसी समाज को इतनी बड़ी संख्या में मंत्री पद दिए गए हैं। इसके साथ ही, जनजातीय समूहों को भी क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिससे एक समग्र मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले कुछ खास जातियों को ही लाभ मिलता था, लेकिन अब “सर्वजन का विकास” और “सर्वजन का विश्वास” इस सरकार के साथ जुड़ गया है।
भाजपा की आलोचना
मुख्यमंत्री ने भाजपा द्वारा किए जा रहे कार्यों की आलोचना करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले हैं। उन्होंने हाल की घटनाओं का उल्लेख किया, जब राज्यसभा में विपक्ष किसान आंदोलन के मुद्दों पर चर्चा कर रहा था, जबकि शम्भू बॉर्डर पर गोलियां चल रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस स्थिति को छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ी गईं।
ग्रामीण समस्याओं का समाधान
मुख्यमंत्री ने “सरकार आपके द्वार” योजना के तहत ग्रामीण समस्याओं के समाधान की बात की। उन्होंने कहा कि अब यह कार्य मंत्रियों को भी सौंपा गया है और मुख्यमंत्री अपने अधीनस्थ विभागों की समीक्षा जिला स्तर पर करेंगे ताकि जनता से सीधा संवाद स्थापित किया जा सके।
सुरक्षा मुद्दे पर प्रतिक्रिया
वहीं, रक्षा राज्य मंत्री को मिली धमकी के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और झारखंड पुलिस भी जांच कर रही है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की धमकी को सहन नहीं किया जाएगा और साइबर सेल इस मामले की गहराई से जांच करेगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आशा व्यक्त की कि जिस सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, उसका लाभ जन-जन तक पहुंचेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की नई मंत्री परिषद ओबीसी और जनजातीय वर्गों के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाएगी, जिससे झारखंड में समग्र विकास संभव हो सकेगा।
