Parliament News: संसद में हंगामा, कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित, विपक्ष ने उठाए ये मुद्दे
संसद में विपक्ष का हंगामा, बिहार SIR और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग, धनखड़ का इस्तीफा चर्चा में।

Parliament News: संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर), पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की, जिसके चलते सदन में कोई कामकाज नहीं हो सका।
Parliament News: विपक्ष का हंगामा, सदन ठप
मानसून सत्र के पहले दिन की तरह ही मंगलवार को भी विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी और प्रदर्शन किए। विपक्षी सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) को लेकर सवाल उठाए और इस पर तत्काल चर्चा की मांग की। इसके अलावा, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की मांग की।
लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए सदन के बीच में आकर प्रदर्शन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बार-बार शांति की अपील की, लेकिन हंगामा नहीं रुका। आखिरकार, लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
राज्यसभा में भी यही हाल
राज्यसभा में भी स्थिति अलग नहीं थी। उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष की 12 स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर दिया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर ने भी सदन में हलचल मचाई। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे “रहस्यमयी” बताया।
क्या हैं विपक्ष के मुख्य मुद्दे?
विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूची संशोधन को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया। इसके अलावा, पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग जोर-शोर से उठाई गई। विपक्षी नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सदन में बोलने का मौका न देने का आरोप लगाया।
सरकार का जवाब
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा। इसके बावजूद, सरकार ने बिल्स ऑफ लैडिंग बिल, 2025 को राज्यसभा में पारित करवाया।