नागपुर: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर से विधायक बने पूर्व अरुण गवली और 2007 के एक हत्या के मामले में कई सह-आरोपियों को ज़मानत दे दी। उन्होंने यह भी कहा कि वे लगभग 17 साल से जेल में हैं और दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपीलों पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।
76 वर्षीय गवली के अगले हफ़्ते नागपुर सेंट्रल जेल से बाहर आने की उम्मीद है, जब मुंबई की सत्र अदालत, जिसने 2012 में उन्हें दोषी ठहराया था, से औपचारिक आदेश प्राप्त हो जाएँगे। नागपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक वैभव अगे ने कहा, “सत्र अदालत से आदेश मिलने के बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिलने के बाद ट्रायल कोर्ट कार्रवाई करेगा।”
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने वकील मकरंद अडकर द्वारा अपीलों की सुनवाई में असाधारण देरी को उजागर करने के बाद ज़मानत दे दी। यह फैसला न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ के रुख को पलट देता है, जिसने पिछले महीने गवली को उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।
गवली के वकील मीर नागमन अली ने बताया कि उनके मुवक्किल ने पिछली छुट्टियों और पैरोल अवधि के दौरान प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया था। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पिछली रिहाई के दौरान गवली के आचरण से नियमों का पालन स्पष्ट होता है।
Author: newsmedia kiran.com
