नयी दिल्लीः वक्फ चिल पर चर्चा में भाग लेते हुए जदयू सांसद और केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि ये बिल काहीं से मुसलमान विरोधी नहीं है, वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं, एक ट्रस्ट है जो मुसलमानों के कल्याण के लिए काम करता है. कहा कि नौटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये विल मुसलमान विरोधी है. राजीव रंजन सिंह ने कहा कि ट्रस्ट को अधिकार होना चाहिए कि वह सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करे, जो नहीं हो रहा है
विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, आप मोदीजी को कोसते हैं, उनका चेहरा पसंद नहीं आ रहा है तो मत देखिए उनकी तरफ 2013 में आपने (कप्तीस) जो पाप किया था, उसे समाप्त कर पारदर्शिता लाने का काम किया है. देश की जनता मोदीजी को पसंद करती है इसलिए मोदीजी समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं।
राजीव रंजन सिंह ने कहा, मोदीजी ने आज वक्फ को आप लोगों के चंगुल से निकाल के आम मुसलमान की तरफ फेक दिया है उनके कल्याण के लिए काम करने के लिए, राजीव रंजन सिंह ने आरोप लगाया कि दो तरह के लोग इस बिल के खिलाफ हैं. एक जो वीट के लिए काम करते हैं, दूसरे जिनका वक्फ पर कब्जा था. कहा कि इस संशोधन के विरोध का कोई कारण नहीं बनता. वक्फ के काम में कहीं से हस्तक्षेप की बात नहीं है।
मोदी जी देश को सेक्यूलरिज्म के साथ विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार दे रहे हैं. आप देश को बांटकर वोटबैंक के लिए चंगुल में रखना चाहते हैं. जदयू सांसद ने पारदर्शिता के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया. कहा कि जनता दल यूनाइटेड इस बिल के समर्थन में है।
तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए कहा, वक्फ के पास 1.2 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति है. आरोप लगाया कि सभी संपत्तियां मिसमैनेजमेंट का शिकार हैं. हमारी पार्टी (टीडीपी) का मानना है कि इस संपत्ति का इस्तेमाल मुस्लिमों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए. इसमें सुधार होला चाहिए।
हम पहले दल थे, जिसने जेपीसी की मांग की थी कि वक्फ बिल को लेकर 97 लाख से अधिक कम्युनिकेशन हुए, रिवाइज्ड बिल 14 संशोधनों के साथ आया. हमारी पार्टी ने तीन सुझाव दिये. जो मान लिये गये हैं. कहा कि तेलुगु देशम पार्टी मुस्लिमों के कल्याण, उत्थान के लिए संकल्पित है, सरकार से अपील की कि चक्फ बोर्ड का कम्पोजिशन तय करने के लिए राज्य सरकारों को नियम बनाने की छूट मिले. कहा कि हम वक्फ बिल का समर्थन करते हैं।
