Bihar Chunav 2025: ओवैसी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप, कहा- चुपके से लागू हो रहा NRC

Bihar Chunav 2025: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आयोग चुपके से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू कर रहा है। यह खबर बिहार के गांवों और छोटे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उनके वोट देने के अधिकार पर असर पड़ सकता है। आइए इस खबर की पूरी जानकारी को समझते हैं।

ओवैसी ने क्या कहा?

ओवैसी ने कहा कि चुनाव आयोग की नई गाइडलाइंस से बिहार में लाखों लोग वोट देने से वंचित हो सकते हैं। आयोग ने 2003 के बाद वोटर लिस्ट में शामिल लोगों से जन्म और नागरिकता का सबूत मांगने का नियम बनाया है। ओवैसी ने इसे NRC का गुप्त रूप बताया। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमांचल जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में गरीब लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे कागजात नहीं हैं। इससे दलित, अल्पसंख्यक और गरीब वोटरों का नाम कट सकता है।

विपक्ष ने किया जबरदस्त विरोध

बिहार में विपक्षी दल, जैसे आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल, ने भी इस फैसले का विरोध किया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि इतने कम समय में इतना बड़ा काम करना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे NRC से भी खतरनाक बताया और कहा कि यह बीजेपी की साजिश है। विपक्ष का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र के खिलाफ है और गरीबों को वोटिंग से रोकने की कोशिश है।

नया नियम क्या है?

चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए विशेष पुनरीक्षण शुरू किया है। इसके तहत 2003 के बाद वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को अपने और माता-पिता के जन्म का सबूत देना होगा। बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर फॉर्म और दस्तावेज जमा करेंगे। यह प्रक्रिया 26 जुलाई तक चलेगी। आयोग का कहना है कि यह काम गैर-कानूनी मतदाताओं, जैसे विदेशी घुसपैठियों, को हटाने के लिए है।

Bihar Chunav 2025: लोगों के लिए सलाह

लोगों से अपील है कि वे अपने वोटर आईडी और दस्तावेज, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र, तैयार रखें। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो, तो अपने BLO या हेल्पलाइन से संपर्क करें। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर ताजा जानकारी देखें। यह खबर बिहार के लोगों को जागरूक करेगी ताकि वे समय पर कागजात जमा करें और अपने वोट का अधिकार बचाएं। यह विवाद बिहार में चुनाव से पहले सियासी माहौल को गर्म कर रहा है। लोग चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाए।

Author: Sanjna Gupta