नई दिल्ली: विपक्षी इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी हैं, को उनके “पक्षपातपूर्ण आचरण” के लिए पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने के लिए एक नोटिस पेश किया और खुद को “देश भर में सार्वजनिक मंचों पर [केंद्र] सरकार की नीतियों का एक जोशीला प्रवक्ता” माना।
राज्यसभा के सभापति को हटाने का नोटिस भारत के युवा संसदीय लोकतंत्र में पहली बार है।
इंडिया ब्लॉक के सूत्रों ने मंगलवार को राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी को सौंपे गए दो पन्नों के नोटिस में कहा कि विपक्षी दलों ने यह भी कहा है कि धनखड़ ने ‘बार-बार विपक्षी दलों से संबंधित सदन के सदस्यों के बारे में सार्वजनिक रूप से अपमानजनक टिप्पणी की, उनके द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई की आलोचना की, जहां नेताओं ने सत्तारूढ़ सरकार के कामकाज के साथ मुद्दों को व्यक्त किया है.’
कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने दिप्रिंट को बताया कि कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाकपा और माकपा के कम से कम 60 सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 67 (बी) के तहत धनखड़ को हटाने के प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है.
अनुच्छेद 67 (बी) में कहा गया है कि “उपराष्ट्रपति को परिषद के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित और लोक सभा द्वारा सहमति प्राप्त राज्य परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है; किन्तु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक उपस्थित नहीं किया जाएगा जब तक संकल्प उपस्थित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।
विपक्षी दलों के सूत्रों ने कहा कि नोटिस में लेखों/वीडियो का हवाला दिया गया है, जिसमें विभिन्न उदाहरणों को कवर किया गया है, जहां धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों या उनके कार्यों की अन्यायपूर्ण आलोचना की है.
यह पता चला है कि विपक्षी दलों ने नोटिस में उल्लेख किया है कि कैसे धनखड़ ने “विपक्ष के सदस्यों को बार-बार बाधित किया है, जबकि वे बोल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को चुप कराने के लिए अनुचित विशेषाधिकार प्रस्तावों का इस्तेमाल किया है, और सरकार के कार्यों के संबंध में खुले तौर पर असहमति को बेहद अपमानजनक तरीके से अवैध ठहराया है।
नोटिस में विपक्षी नेताओं ने यह भी उल्लेख किया है कि किस तरह राज्यसभा के सभापति ने हस्तक्षेप करने और प्रधानमंत्री एवं सदन के नेता द्वारा फैलाए गए झूठ का खंडन करने के राज्यसभा में विपक्ष के नेता के जायज अनुरोधों को बार-बार ठुकराया.
नोटिस से जुड़े सूत्रों ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे धनखड़ ने तथाकथित सांस्कृतिक संगठनों के साथ अपने पिछले संबंधों को उच्च संवैधानिक पद के अशोभनीय तरीके से याद किया और विपक्षी नेताओं द्वारा दिए गए बयानों की आलोचना की, जो राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं.
सूत्रों ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने नोटिस में उद्धृत किया कि कैसे 2 जुलाई, 2024 को धनखड़ ने खुद को ‘आरएसएस का एकलव्य’ करार दिया, जबकि उन्होंने कहा कि काश वह ‘आरएसएस के साथ ही अपना राजनीतिक जीवन शुरू करते.’
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और उनके परिवार के अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ कथित संबंधों को लेकर सत्ता पक्ष के जोरदार विरोध के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।
Author: newsmedia kiran.com
