नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विधानसभा से पारित विधेयकों पर लिए गए फैसलों के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकतीं। केंद्र का तर्क है कि राज्य के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं होता, उसकी भूमिका केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों की...
