Central Cabinet Update: केंद्रीय कैबिनेट के 6 बड़े फैसले, NCDC, PMKSY और रेलवे को मिली बड़ी राहत
सहकारी समितियों, किसानों और रेलवे के लिए बड़े ऐलान, जानिए क्या हैं ये फैसले और क्या होगा फायदा।
Central Cabinet Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश के विकास के लिए 6 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सहकारी समितियों, किसानों और रेलवे के लिए बड़े ऐलान शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। आइए जानते हैं इन फैसलों के बारे में आसान शब्दों में।
1. NCDC को 2,000 करोड़ की मदद
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2025-26 से 2028-29 तक 2,000 करोड़ रुपये की मदद दी जाएगी। हर साल 500 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे NCDC बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगा। यह पैसा देश की 13,000 से ज्यादा सहकारी समितियों को मिलेगा। इससे डेयरी, मछली पालन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कामों में मदद मिलेगी। पटना मेट्रो परियोजना से विशेष रूप से महिलाओं और मजदूरों की सहकारी समितियों को लाभ मिलेगा। इस पहल से लगभग 2.9 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उनकी आय में सुधार होगा।
2. PMKSY के लिए 6,520 करोड़ की मंजूरी
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए 6,520 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस योजना से खाद्य प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ावा मिलेगा। इसमें 50 फूड इरैडिएशन यूनिट्स और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स बनाए जाएंगे। ये लैब्स खाने की गुणवत्ता जांचेंगी, जिससे सुरक्षित खाना मिलेगा और फसलों का नुकसान कम होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खाद्य निर्यात को भी बल मिलेगा।
3. चार नई रेलवे लाइनों को मंजूरी
कैबिनेट ने 11,169 करोड़ रुपये की लागत वाली चार रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। इनमें शामिल हैं:
इटारसी-नागपुर (चौथी लाइन)
औरंगाबाद-परभणी (दोहरीकरण)
अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी
डांगोपोसी-जारोली (तीसरी और चौथी लाइन)ये परियोजनाएं 574 किलोमीटर रेल नेटवर्क का विस्तार करेंगी। इससे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 13 जिलों में रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही, 2,309 गांवों के लगभग 43 लाख लोग इन परियोजनाओं से लाभान्वित होंगे।
4. PM-गति शक्ति से तेज विकास
ये रेलवे प्रोजेक्ट्स PM-गति शक्ति योजना का हिस्सा हैं। इससे माल ढुलाई की लागत कम होगी और 95.91 मिलियन टन सामान हर साल ले जाया जा सकेगा। साथ ही, पर्यावरण को भी फायदा होगा, क्योंकि 16 करोड़ लीटर तेल और 515 करोड़ किलोग्राम CO₂ की बचत होगी।
5. महिलाओं और मजदूरों को प्राथमिकता
NCDC के जरिए महिलाओं और मजदूरों की सहकारी समितियों को खास तवज्जो दी जाएगी। इससे गावों में रोजगार बढ़ेगा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधरेगी।
6. खाद्य सुरक्षा को मजबूती
100 नई फूड टेस्टिंग लैब्स से खाने की गुणवत्ता की जांच होगी। यह कदम खाद्य सुरक्षा को बढ़ाएगा और भारतीय खाद्य उत्पादों को वैश्विक बाजार में मजबूत करेगा।
Author: Sanjna Gupta
