एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया पर फंसी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea (Vi) को किसी तरह की अतिरिक्त राहत देने का निर्णय केंद्र सरकार सामूहिक रूप से लेगी। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), वित्त मंत्रालय, दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूरसंचार विभाग (DoT) की भूमिका होगी। यह जानकारी संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्र शेखर ने मनीकंट्रोल से बातचीत में दी।
सरकार ने पहले ही किया बड़ा कदम
मंत्री ने कहा, “हाल ही में सरकार ने वोडाफोन आइडिया के बड़े हिस्से के कर्ज को इक्विटी में बदला है। हमने जितना संभव था, वह सब किया है। इस समय कोई नई चर्चा या योजना नहीं चल रही है।”
अकेले किसी मंत्रालय के बस की बात नहीं
उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा किसी एक मंत्रालय के दायरे से बाहर है। “यह फैसला किसी एक व्यक्ति या विभाग के स्तर पर नहीं हो सकता। इसके लिए पूरे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय और दूरसंचार मंत्री को मिलकर चर्चा करनी होगी। मामला छोटी राशि का नहीं है। अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।”
जब उनसे पूछा गया कि क्या DoT ने PMO को ऑपरेटर को राहत देने का प्रस्ताव भेजा है, तो मंत्री ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी जानकारी की पुष्टि नहीं है।
क्या है DoT का सुझाव?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने PMO को कई विकल्प दिए हैं—
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AGR भुगतान पर दो साल की अतिरिक्त मोहलत
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सालाना किस्तों को छोटा करने का विकल्प
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ब्याज और जुर्माने पर छूट
Vi पर कितना कर्ज?
फिलहाल, Vodafone Idea पर करीब 83,400 करोड़ रुपये का AGR बकाया है। मार्च 2026 से कंपनी को लगभग 18,000 करोड़ रुपये की वार्षिक किस्तें चुकानी होंगी। वहीं सरकार को स्पेक्ट्रम और अन्य देनदारियों सहित कंपनी से करीब 2 लाख करोड़ रुपये का बकाया है।
कंपनी ने संकेत दिया है कि अगर वैधानिक देनदारियों पर स्पष्टता नहीं हुई, तो बैंक कर्ज देने से हिचकेंगे, जिससे कंपनी के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है।
सरकार बनी सबसे बड़ी हिस्सेदार
गौरतलब है कि फरवरी 2023 और अप्रैल 2024 में सरकार ने दो चरणों में कुल 53,083 करोड़ रुपये के बकाये को इक्विटी में बदला। इसके बाद सरकार की कंपनी में लगभग 49% हिस्सेदारी हो गई और वह सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई। इसके बावजूद, Vodafone Idea गंभीर नकदी संकट से जूझ रही है।
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Author: Krishan Mohan shukla
