नई दिल्ली: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन पर भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले मतदाता पंजीकरण कराने का आरोप लगाया गया है।
अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर याचिका पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी वैभव चौरसिया ने सुनवाई की। दंडाधिकारी ने दर्ज किया कि शिकायतकर्ता की ओर से बहस पूरी हो चुकी है और आगे की सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी और पवन नारंग याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए। नारंग ने ज़ोर देकर कहा कि इस विवाद को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि कानूनी आधार पर ही इसका फ़ैसला किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया, “यह मुद्दा राजनीतिक नहीं, बल्कि कानूनी है।” उन्होंने आगे कहा कि कथित कृत्य एक “संज्ञेय अपराध” है जिसकी पुलिस जाँच ज़रूरी है।
शिकायत के अनुसार, सोनिया गांधी, जो उस समय इतालवी नागरिक थीं, 30 अप्रैल, 1983 को नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत भारतीय नागरिक बन गईं। हालाँकि, उनका नाम 1981-82 में ही नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था।
नारंग ने अदालत को बताया कि सोनिया गांधी का नाम, उनके दिवंगत बहनोई संजय गांधी के साथ, 1982 में मतदाता सूची से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा, “इस तरह का विलोपन दर्शाता है कि उनकी पिछली प्रविष्टि अनियमित थी, क्योंकि केवल भारतीय नागरिक ही मतदाता के रूप में नामांकित होने के हकदार हैं।”
याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जाँच के निर्देश देने की माँग की गई है। यह आंशिक रूप से राकेश सिंह बनाम सोनिया गांधी मामले में 1985 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित है, जिसमें कहा गया था कि सोनिया गांधी 30 अप्रैल, 1983 को ही भारतीय नागरिक बनीं थीं। शिकायतकर्ता ने अदालत से चुनाव आयोग से रिकॉर्ड मंगवाने का आग्रह किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस तारीख से पहले मतदाता पंजीकरण कैसे प्राप्त किया गया था।
Author: newsmedia kiran.com
