डेस्क: नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़के Gen-Z आंदोलन ने राजनीतिक परिदृश्य बदलकर रख दिया है। इसी दबाव के चलते 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। उनके पद छोड़ने के बाद से ही देश में अंतरिम सरकार के गठन और अंतरिम प्रधानमंत्री के चयन पर तीखी खींचतान शुरू हो गई है। काठमांडू में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना मुख्यालय के बाहर हजारों युवा जुटे। यहां अंतरिम प्रधानमंत्री के नामों को लेकर युवाओं में बहस इतनी बढ़ी कि कई जगहों पर हाथापाई तक हो गई।
शुरुआती दौर में काठमांडू के मेयर और रैपर बैलेन शाह, पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशील कार्की और ऊर्जा विशेषज्ञ कुलमान घीसिंग को इस दौड़ का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। लेकिन अब इस सूची में धरान के मेयर हरका संपांग राय और पत्रकार से नेता बने रबी लामिछाने का नाम भी जुड़ गया है। लामिछाने को हाल ही में आंदोलनकारियों ने हिरासत से मुक्त कराया था, जिससे युवाओं में उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई है।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आंदोलनकारियों का एक वर्ग चाहता है कि बैलेन शाह या सुशील कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। वहीं दूसरा धड़ा हरका संपांग और रबी लामिछाने को बेहतर विकल्प मान रहा है। यही मतभेद 11 सितंबर को सेना मुख्यालय के बाहर हुई झड़प की वजह बने।
राष्ट्रपति और सेना की भूमिका
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मौजूदा हालात को देखते हुए नागरिकों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और जल्द समाधान निकलेगा।
सेना प्रवक्ता ने भी कहा कि कई दौर की बातचीत चल रही है। इनका मकसद मौजूदा गतिरोध खत्म करना और देश में स्थिरता बनाए रखना है। हालांकि 10 सितंबर को हुई मीटिंग का भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका।
इस बीच दक्षिणपंथी नेता और कारोबारी दुर्गा प्रसाई को अचानक सेना मुख्यालय बुलाए जाने से युवाओं का गुस्सा और भड़क गया। प्रदर्शनकारियों को आशंका है कि सेना किसी “अपने उम्मीदवार” को अंतरिम प्रधानमंत्री की दौड़ में उतार सकती है। यही वजह है कि आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर Gen-Z समर्थकों के बीच तनाव और बढ़ गया।
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