पटना: बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने 23 सितंबर 2025 को जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा। यह नोटिस प्रशांत किशोर के उन आरोपों के बाद भेजा गया, जिनमें उन्होंने चौधरी पर दो साल में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बनाने का आरोप लगाया था।
अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को भेजा ₹100 करोड़ का नोटिस, क्या है कारण?
मुख्य बातें
- प्रशांत किशोर ने क्या आरोप लगाए थे?
- अशोक चौधरी का जवाब
- नोटिस में क्या मांग की गई?
- पहले से चल रहा है एक और मामला

प्रशांत किशोर ने क्या आरोप लगाए थे?
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी को बिहार का “सबसे भ्रष्ट नेता” बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2021 में चौधरी ने अपने निजी सहायक के नाम पर पटना के बिक्रम में 23 कट्ठा बेनामी जमीन खरीदी और बाद में उसे अपनी बेटी, समस्तीपुर से सांसद शांभवी चौधरी के नाम कर दिया।
किशोर ने यह भी आरोप लगाया कि शांभवी की सगाई के बाद “मानव वैभव विकास ट्रस्ट” के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये की जमीन खरीदी गई। यह ट्रस्ट शांभवी के दिवंगत ससुर किशोर कुणाल से जुड़ा है। किशोर के मुताबिक सगाई से शादी तक के दो साल में 38.44 करोड़ रुपये के पांच प्लॉट खरीदे गए। उन्होंने ट्रस्ट से जुड़े जियालाल आर्य और अनीता कुणाल से सामने आकर स्थिति साफ करने को कहा। साथ ही सवाल उठाया कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों के खातों से चौधरी और उनकी पत्नी के खातों में पैसा क्यों आया।
अशोक चौधरी का जवाब
अशोक चौधरी ने इन आरोपों को “निराधार और भ्रामक” बताया। उन्होंने कहा कि बेटी के नाम वाली संपत्ति 21 फरवरी 2021 को शांभवी ने अपनी वैध आय और संसाधनों से खरीदी थी और यह उनके चुनावी हलफनामे में साफ तौर पर दर्ज है। इसलिए किसी भी तरह की बेनामी का सवाल ही नहीं उठता।
चौधरी ने कहा कि किशोर ने उनकी पत्नी नीता केसकर चौधरी और किशोर कुणाल की पत्नी अनीता कुणाल के बीच बैंक लेनदेन का झूठा दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनका किसी भी ट्रस्ट की गतिविधियों से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं रहा है। उनका कहना था कि उनका सार्वजनिक जीवन पूरी तरह पारदर्शी रहा है और सच अदालत में सामने आएगा।
नोटिस में क्या मांग की गई?
चौधरी के बयान के अनुसार नोटिस में कहा गया कि प्रशांत किशोर सात दिनों के भीतर लिखित रूप में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिना शर्त माफी मांगें। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी और 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर किया जाएगा।
बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडिया टुडे के अनुसार यह नोटिस चौधरी के वकील कुमार आंजनेय शानू के जरिए भेजा गया। नोटिस में कहा गया कि किशोर या तो अपने आरोपों के समर्थन में सबूत दें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।
पहले से चल रहा है एक और मामला
अशोक चौधरी ने बताया कि उन्होंने इससे पहले एक अलग मामले में भी प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। द हिंदू के अनुसार इस मामले (परिवाद संख्या 6989/2025) में पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने किशोर को 17 अक्टूबर 2025 के लिए समन किया था। चौधरी का आरोप था कि समन मिलने के बाद घबराहट में किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठे आरोप लगाए।
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चुनाव से पहले बढ़ी सियासी तल्खी
यह विवाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया। उस समय प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी लगातार सत्ताधारी गठबंधन के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी। अशोक चौधरी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, इसलिए यह मामला राजनीतिक रूप से भी अहम बन गया। एनडीटीवी ने भी इस नोटिस की खबर दी थी। ध्यान रहे कि ये दोनों पक्षों के आरोप और दावे हैं, जिनका फैसला अदालत में ही होगा।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अशोक चौधरी ने नोटिस कब भेजा?
23 सितंबर 2025 को उन्होंने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजा।
नोटिस भेजने का कारण क्या है?
किशोर ने चौधरी पर दो साल में 200 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति बनाने और बेनामी जमीन सौदों के आरोप लगाए थे। चौधरी ने इन्हें झूठा बताया।
किशोर को माफी के लिए कितना समय दिया गया?
नोटिस में सात दिन के भीतर बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया।
शांभवी चौधरी का इस मामले से क्या संबंध है?
किशोर ने आरोप लगाया था कि बिक्रम की 23 कट्ठा जमीन शांभवी के नाम की गई। चौधरी का कहना है कि यह संपत्ति शांभवी ने 21 फरवरी 2021 को अपनी आय से खरीदी और यह उनके हलफनामे में दर्ज है।
कवरेज: Krishan Mohan shukla, News Media Kiran
