MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर 21 प्रमुख कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि आम जनता के काम तय समय सीमा में पूरे हों और शिकायतें हेल्पलाइन तक पहुंचने से पहले ही सुलझा ली जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से जुड़े प्राथमिक कार्यों का समय पर निराकरण प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जनविश्वास अभियान के अच्छे परिणामों का जिक्र करते हुए उन्होंने अगले एक महीने की योजना पहले से तैयार करने को कहा। सरकारी दफ्तरों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था शुरू करने का भी निर्देश दिया गया।
MP News : जनविश्वास अभियान की योजना पहले से बनाएं
मुख्यमंत्री ने जनविश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए बताया कि पिछले तीन सप्ताह में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अब शिविरों और जनसंवाद की अगले एक महीने की रूपरेखा पहले से तैयार की जाए। त्योहार या अन्य कारणों से शुक्रवार को शिविर न लग पाने पर उसे शनिवार को आयोजित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टरों को शिविर की पूर्व सूचना देने को कहा गया ताकि आम लोगों और जनप्रतिनिधियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके।
बायोमेट्रिक उपस्थिति से सुनिश्चित होगी समयपालन
सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर मौजूदगी के लिए मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू की जाएगी। बाद में इसे पूरे प्रदेश के जिलों में लागू किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यों की समय सीमा पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे प्रशासनिक अनुशासन मजबूत होने की उम्मीद है।
MP News : ग्रामीणों को जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ
ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की जमीन की निशुल्क रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए। राजस्व और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समिति बनाई जाएगी। गांवों में दखलरहित जमीन चिन्हित कर भूमिहीन परिवारों को आवास पट्टे दिए जाएंगे। इससे ग्रामीण परिवारों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा और बैंक ऋण लेने में आसानी होगी।
नर्मदा संरक्षण और शहरी सुविधाओं पर जोर
नर्मदा समग्र मिशन के गठन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया। इसका उद्देश्य नर्मदा को स्वच्छ व प्रवाहमान रखना तथा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण है। शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था की समीक्षा की गई। निकायों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता और बेहतर सीवरेज व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
MP News : धार्मिक स्थलों के विकास और पदोन्नति प्रक्रिया
चित्रकूट, ओरछा, दतिया और उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी चर्चा हुई। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को तेज करने और सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। लंबित पदोन्नतियों की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर तक पूरी करने पर जोर दिया गया। इन कदमों से पर्यटन और प्रशासनिक दक्षता दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री मोहन यादव के इन निर्देशों से मध्य प्रदेश में जन केंद्रित प्रशासन को और मजबूत करने का प्रयास साफ दिखता है। शिकायतों को हेल्पलाइन तक पहुंचने से पहले निपटाने और समय पर काम पूरा करने पर जोर जवाबदेही बढ़ाएगा। जनविश्वास अभियान, बायोमेट्रिक उपस्थिति और ग्रामीण भूमि अधिकार जैसे उपाय आम लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। नर्मदा संरक्षण और धार्मिक स्थलों के विकास से पर्यावरण व पर्यटन को लाभ होगा। अधिकारियों को इन निर्देशों पर अमल कर जनता को राहत पहुंचानी होगी।
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