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कैबिनेट की मंजूरी: नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन का विस्तार और युगे युगीन भारत संग्रहालय को हरी झंडी

नोएडा मेट्रो विस्तार को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी है। एक्वा लाइन सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक जाएगी, युगे युगीन भारत संग्रहालय पर भी 3,230 करोड़ रुपये की मुहर लगी है।

मुख्य बातें

  • खबर की बड़ी बातें
  • नोएडा मेट्रो का विस्तार कहां तक होगा
  • युगे युगीन भारत संग्रहालय पर भी लगी मुहर
  • कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
2 घंटे पहले
नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का नॉलेज पार्क 2 स्टेशन, विस्तार परियोजना की फाइल तस्वीर
फाइल फोटो (Deepak.lmp2012, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

नई दिल्ली, 11 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार और युगे युगीन भारत संग्रहालय समेत कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। एक्वा लाइन को नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह 8.449 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, इसमें पांच स्टेशन बनेंगे और परियोजना की अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये है। इसी बैठक में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय के विकास के लिए 3,230 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी।

खबर की बड़ी बातें

  • एक्वा लाइन का विस्तार नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक होगा। लंबाई 8.449 किलोमीटर, पांच एलिवेटेड स्टेशन, लागत 2,390 करोड़ रुपये, पूरा करने का लक्ष्य चार वर्ष।
  • काम शुरू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा।
  • युगे युगीन भारत संग्रहालय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में बनेगा। अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये, प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र करीब 1,78,509 वर्ग मीटर।
  • कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए 62,370 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी तथा मुद्रा और स्टैंड अप इंडिया से जुड़ी क्रेडिट गारंटी योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है।
नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक
फाइल फोटो (lensnmatter, Wikimedia Commons, CC0)

नोएडा मेट्रो का विस्तार कहां तक होगा

केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो रेल परियोजना की एक्वा लाइन को नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। नया कॉरिडोर पूरी तरह एलिवेटेड होगा और इस पर पांच स्टेशन प्रस्तावित हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये है और इसे चार वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह विस्तार चालू होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा का कुल सक्रिय मेट्रो नेटवर्क 71.878 किलोमीटर का हो जाएगा।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस इलाके में कई आईटी इकाइयां और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं, जिन्हें नई लाइन से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक्वा लाइन के विस्तार के बाद यात्री दिल्ली के अन्य हिस्सों और हवाई अड्डे तक भी अधिक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस कॉरिडोर से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच आवागमन मजबूत होने की उम्मीद है।

युगे युगीन भारत संग्रहालय पर भी लगी मुहर

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने नई दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय के विकास को मंजूरी दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये है। दोनों इमारतों का अनुकूल पुन: उपयोग किया जाएगा, यानी उनकी स्थापत्य पहचान और विरासत को बचाते हुए उन्हें सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान का रूप दिया जाएगा। प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र करीब 1,78,509 वर्ग मीटर है। सरकार के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले एरिया वाला संग्रहालय बनाने की योजना है।

संग्रहालय भारत की सभ्यतागत विरासत, ज्ञान परंपराओं तथा मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक तकनीक और इमर्सिव अनुभवों के साथ दिखाएगा। परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है। नॉर्थ ब्लॉक में अलंकरण विषय पर आधारित पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में खोलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संग्रहालय की घोषणा 18 मई 2023 को की थी।

कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

कैबिनेट ने 2026-27 के रबी सीजन, यानी 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक, फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। यह सहायता पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत डीएपी और एनपीकेएस सहित खाद की उपलब्धता बनाए रखने के लिए दी गई है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरक कीमतें बढ़ी हैं, यह अतिरिक्त बोझ सरकार उठाएगी और 50 किलो के डीएपी बैग का खुदरा भाव 1,350 रुपये पर ही रहेगा।

कैबिनेट ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को मार्च 2031 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है, ताकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण का सहारा जारी रहे। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष मंजूर किया गया है, जिससे 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के मुद्रा ऋण को सुविधा मिलने की उम्मीद है। सितंबर 2026 तक मुद्रा योजना के तहत 60.36 करोड़ से अधिक ऋण मंजूर हो चुके हैं, जिनकी राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये बताई गई है। स्टैंड अप इंडिया योजना की क्रेडिट गारंटी को भी पांच वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का फंड महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के सहयोग में लगेगा।

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Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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