राजस्थान में 37 जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पर बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। घोषित नतीजों और दावों के अनुसार कांग्रेस 24 जिलों में बहुमत हासिल करने की स्थिति में आ चुकी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी मात्र 5 जिलों में सिमट गई है। इसके अलावा 1 जिले में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बहुमत मिला है और 7 से 8 जिलों में निर्दलीय प्रत्याशी सत्ता के संतुलन में किंगमेकर की भूमिका में आ गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के बाद अब जिला प्रमुख और प्रधान पदों के निर्वाचन की प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं।
राजस्थान पंचायत चुनाव: 24 जिलों में कांग्रेस आगे, 5 पर जीती भाजपा
राजस्थान में 37 जिलों के पंचायतीराज चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने 24 जिलों में बढ़त बनाई है, जबकि भाजपा 5 जिलों में सिमट गई है।
मुख्य बातें
- जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के आंकड़े
- क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन: रालोपा और बीएपी की स्थिति
- कांग्रेस की बढ़त और भाजपा की कमजोरी के प्रमुख कारण
- नतीजों के राजनीतिक मायने और आगामी बोर्ड गठन की तिथियां

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के आंकड़े
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 37 जिला परिषदों के कुल 1275 वार्डों और 419 पंचायत समितियों के 7543 वार्डों के चुनाव परिणाम सामने रखे गए हैं। ग्रामीण लोकतंत्र के इस विशाल उत्सव में कुल 29,177 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। प्रदेश भर में मतदाताओं ने भारी संख्या में भागीदारी करते हुए कुल 2 करोड़ 48 लाख 63 हजार 783 मत डाले। शुक्रवार को मतगणना शुरू होने के बाद देर शाम तक अधिकांश परिणाम स्पष्ट हो गए, जबकि कुछेक वार्डों की स्थिति अंतिम समय में साफ हुई।
पंचायत समितियों के स्तर पर भी परिणाम काफी चौंकाने वाले रहे हैं। प्रदेश की विभिन्न पंचायत समितियों में कांग्रेस लगभग 269 स्थानों पर अपने प्रधान बनाने की मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा करीब 73 पंचायत समितियों के आसपास ही सीमित दिखाई दे रहा है। शेष बची पंचायत समितियों में अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के पास बोर्ड गठन की चाबी मौजूद है, जिससे स्थानीय समीकरणों का महत्व काफी बढ़ गया है।
क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन: रालोपा और बीएपी की स्थिति
इन पंचायतीराज चुनावों में प्रमुख राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दलों ने भी कई इलाकों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र नागौर और उसके आसपास से बाहर निकलकर राजधानी के पास भी प्रभाव दिखाया है। रालोपा ने जयपुर जिले की सांगानेर पंचायत समिति तथा जयपुर जिला परिषद में जीत दर्ज कर सभी को चौंकाया है। आंकड़ों के अनुसार रालोपा ने जिला परिषद में 37 वार्डों और पंचायत समितियों में 496 वार्डों पर जीत अपने नाम की है।
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आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारत आदिवासी पार्टी ने सांसद राजकुमार रोत के प्रभाव वाले इलाकों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। बीएपी ने जिला परिषद के 22 वार्डों में अपनी जीत पक्की की, जबकि पंचायत समितियों में पार्टी ने 276 वार्डों पर विजय प्राप्त की है। हालांकि प्रारंभिक आंकड़ों में बीएपी के पंचायत समिति सदस्यों की संख्या लगभग 297 तक बताई गई थी, जिसका अंतिम मिलान पूरा किया जा रहा है। इन दोनों दलों के उभार ने कई ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक चुनावी गणित को पूरी तरह बदल दिया है।
कांग्रेस की बढ़त और भाजपा की कमजोरी के प्रमुख कारण
ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को मिली इस बढ़त के पीछे पार्टी का संगठनात्मक प्रयास मुख्य वजह माना जा रहा है। संगठन ने चुनाव से पहले ही मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर पर बूथ कमेटियों को सक्रिय कर दिया था। इसके साथ ही प्रदेश नेतृत्व ने आपसी खींचतान को दूर रखते हुए चुनाव संचालन की निरंतर मॉनिटरिंग की। टिकट वितरण में पार्टी ने स्थानीय सहमति के आधार पर नए और युवा चेहरों को प्रमुखता दी, जिससे कार्यकर्ताओं में नया उत्साह दिखा। परिणामों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांवों में सरकार के खिलाफ स्पष्ट माहौल देखने को मिला है।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन के कमजोर रहने के पीछे कई स्थानीय कारक सामने आए हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान विधायकों के प्रति जनता और स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सीधा असर नतीजों पर पड़ा। इसके अतिरिक्त परिवारवाद का विरोध करने के बावजूद कई इलाकों में नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने से कार्यकर्ताओं में गहरा असंतोष फैल गया था। लंबे समय से रुकी हुई राजनीतिक नियुक्तियों के कारण भी पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता निराश था, जिसका असर मतदान और चुनावी सक्रियता पर साफ नजर आया।
नतीजों के राजनीतिक मायने और आगामी बोर्ड गठन की तिथियां
इन परिणामों के बाद वर्ष 2028 के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व को इस प्रदर्शन से नया संबल मिला है। वहीं नतीजों के तुरंत बाद मुख्यमंत्री आवास पर देर रात तक वरिष्ठ नेताओं, संभाग प्रभारियों और पदाधिकारियों की बैठकों का दौर चला। इस मंथन में विधायकों की कार्यशैली, टिकट वितरण की कमियों, जातीय समीकरणों और कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता पर समीक्षा की गई, ताकि आगामी कदमों की रूपरेखा तैयार की जा सके।
नतीजों के बाद अब जिला प्रमुख और प्रधान पदों के निर्वाचन का कार्यक्रम तय किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवंबर को होगा, जिसके बाद 26 नवंबर को उप जिला प्रमुख चुने जाएंगे। इसी क्रम में पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए 27 नवंबर को मतदान होगा और 28 नवंबर को उप प्रधान का चयन किया जाएगा। कुछ स्थानों पर जरूरी औपचारिकताओं के तहत 22 नवंबर को पुनर्मतदान की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। जहां किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, वहां निर्दलीय सदस्यों को साथ लेकर बोर्ड बनाने की राजनीतिक कवायद तेज हो गई है।

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
