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पन्नून मामला: अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेजा

अमेरिकी अदालत ने पन्नून मामले में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को समन जारी कर दिल्ली की अदालतों को भेजा है।

मुख्य बातें

  • अमेरिकी अदालत की कार्रवाई और समन भेजने की प्रक्रिया
  • पन्नून के आरोप और दीवानी मुकदमे का विवरण
  • भारत सरकार की प्रतिक्रिया और कानूनी रुख
  • हेग कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रावधान
1 मिनट पहले
पन्नून मामला और अमेरिकी अदालत द्वारा अजीत डोभाल को भेजा गया समन।

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व निदेशक सामंत गोयल को समन भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। यह कार्रवाई न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून द्वारा दायर एक दीवानी मुकदमे के संबंध में की गई है। पन्नून ने अपनी हत्या के प्रयास की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए यह मुकदमा दायर किया है, जिसे भारत सरकार ने पूरी तरह से निराधार और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है।

अमेरिकी अदालत की कार्रवाई और समन भेजने की प्रक्रिया

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय के क्लर्क ने जानकारी दी है कि अजीत डोभाल और सामंत गोयल के नाम जारी किए गए समन शुक्रवार को फेडेक्स के माध्यम से भारत भेजे गए हैं। ये दस्तावेज नई दिल्ली स्थित तीन प्रमुख जिला अदालतों को प्रेषित किए गए हैं, जिनमें पटियाला हाउस कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट और द्वारका जिला अदालत शामिल हैं। अदालत का उद्देश्य इन स्थानीय न्यायिक निकायों के माध्यम से समन की औपचारिक तामील सुनिश्चित करना है।

न्यायाधीश कैथरीन पोल्क फेला ने १३ नवंबर को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसमें डोभाल और गोयल को समन जारी करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश में न्यायाधीश ने हेग कन्वेंशन के प्रावधानों का हवाला दिया है। अदालत ने भारतीय अदालतों से इस दीवानी मामले में कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग का सम्मानपूर्वक अनुरोध किया है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनी सहयोग के ढांचे के भीतर उठाया गया है ताकि प्रतिवादियों तक न्यायिक सूचना पहुंचाई जा सके।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से समन भेजने का पिछला प्रयास सफल नहीं रहा था। इसके बाद, अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद १९ और भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक अनुभागों के तहत वैकल्पिक माध्यम से सेवा प्रदान करने की अनुमति दी है। इस प्रक्रिया के तहत विदेशी अदालतों द्वारा जारी समन को भारतीय अदालतों के माध्यम से उसी तरह तामील किया जा सकता है जैसे वे स्वयं उसी अदालत द्वारा जारी किए गए हों।

पन्नून के आरोप और दीवानी मुकदमे का विवरण

गुरपतवंत सिंह पन्नून, जो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का कानूनी सलाहकार है, ने यह दीवानी मुकदमा अपनी सुरक्षा और अधिकारों के हनन के दावे के साथ दायर किया है। पन्नून ने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की साजिश रची गई थी और इसमें भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी की भूमिका थी। उसने सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर इस पूरी योजना के संचालन का आरोप लगाया है। पन्नून इस मामले में हर्जाने की मांग कर रहा है।

पन्नून भारत में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों और आरोपों के कारण जांच एजेंसियों की वांछित सूची में शामिल है। उसके संगठन को भारत सरकार ने पहले ही प्रतिबंधित कर रखा है। अमेरिकी अदालत में दायर यह मुकदमा पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का है, जिसमें शारीरिक और मानसिक क्षति के लिए मुआवजे की मांग की गई है। पन्नून का दावा है कि उसे निशाना बनाने के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग किया गया था, जिसे भारत ने बार-बार नकारा है।

ये भी पढ़ें: Pannun Civil Lawsuit: अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और सामंत गोयल को समन भेजने की अनुमति दी

इससे पहले, अक्टूबर के महीने में अमेरिकी अदालत ने वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को विदेश विभाग के माध्यम से एक राजनयिक नोट भेजकर समन तामील करने की कोशिश की थी। हालांकि, उस समय भी इस प्रक्रिया को लेकर भारत की ओर से कड़ा रुख अपनाया गया था। अब अदालत ने सीधे दिल्ली की जिला अदालतों को शामिल करके प्रक्रिया को एक नया मोड़ दे दिया है, जिससे कानूनी पेचीदगियां और बढ़ गई हैं।

भारत सरकार की प्रतिक्रिया और कानूनी रुख

भारत सरकार ने इस पूरे मुकदमे और अमेरिकी अदालत की गतिविधियों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने १० नवंबर को दिए गए अपने बयान में इन आरोपों को मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत अपने उच्च अधिकारियों पर किए जा रहे ऐसे किसी भी हमले को स्वीकार नहीं करता है। भारत ने इस मुकदमे को तुच्छ और आधारहीन मानते हुए इसे खारिज कर दिया है।

विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत में न्यायिक दस्तावेजों की तामील के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया और केंद्रीय प्राधिकरण मौजूद है। रणधीर जायसवाल के अनुसार, किसी भी विदेशी अदालत से प्राप्त अनुरोध केवल भारत के कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से ही संसाधित किया जा सकता है। इस निर्धारित मार्ग के अलावा किसी अन्य तरीके से की गई कानूनी कार्रवाई को भारत आधिकारिक मान्यता देने के पक्ष में नहीं है।

भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार, विदेशी दीवानी अदालतों द्वारा जारी समन तभी प्रभावी माने जाते हैं जब वे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के तहत भेजे जाएं। इस मामले में भारत का रुख कड़ा है क्योंकि वह इसे देश की संप्रभुता और उसके शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की छवि को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के रूप में देख रहा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी पन्नून की गतिविधियों और उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का उल्लेख किया है।

हेग कन्वेंशन और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रावधान

हेग कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो सदस्य देशों के बीच न्यायिक और अतिरिक्त-न्यायिक दस्तावेजों की तामील को विनियमित करती है। अमेरिकी अदालत ने इसी संधि का सहारा लेकर भारतीय अदालतों से मदद मांगी है। न्यायाधीश फेला ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि विदेशी अदालतों को भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत यह अधिकार है कि वे स्थानीय अदालतों के माध्यम से समन भेज सकें।

इस प्रक्रिया में भारतीय अदालतों की भूमिका एक माध्यम के रूप में होती है। जब कोई विदेशी अदालत किसी व्यक्ति को समन भेजती है, तो वह स्थानीय अदालत से अनुरोध करती है कि वह दस्तावेज संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाए। हालांकि, इस प्रक्रिया में भारत सरकार की सहमति और कानून मंत्रालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पन्नून मामले में भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह इन आरोपों को कानूनी रूप से वैध नहीं मानता है।

आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली की जिला अदालतें इन समन पर क्या रुख अपनाती हैं। चूंकि भारत सरकार ने पहले ही इन्हें खारिज कर दिया है, इसलिए कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इन दस्तावेजों की तामील में कई बाधाएं आ सकती हैं। यह मामला भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक और कानूनी संबंधों के दृष्टिकोण से भी काफी संवेदनशील बना हुआ है, जिसमें दोनों देशों की कानूनी प्रणालियों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

स्रोत: Rediff, Hindustan Times

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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