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पलामू: आजनवन में खेल मैदान के पास माइंस खोलने के विरोध में उबाल

पलामू ज़िले के उंटारी रोड प्रखंड अंतर्गत आजनवन में खेल मैदान के पास प्रस्तावित माइंस के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है।

मुख्य बातें

  • खेल मैदान और पर्यावरण को खतरा
  • ग्रामसभा में फर्जी हस्ताक्षर का आरोप
  • प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद
15 मिनट पहले
पलामू में माइंस के विरोध में जुटे ग्रामीण

पलामू, आजकनवन : उंटारी रोड प्रखंड के जोगा पंचायत अंतर्गत आजनवन में खेल मैदान, घनी आबादी और मुख्य सड़क के समीप प्रस्तावित माइंस के खिलाफ ग्रामीण गोलबंद हो गए हैं। माइंस खुलने की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया है और उन्होंने इसकी लीज रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय, पलामू डीसी, जिला खनन विभाग और अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन सौंपा है। जोगा पंचायत की मुखिया कमला देवी, सामाजिक कार्यकर्ता रामकृष्ण पाल और अजित सिंह ने इस परियोजना का कड़ा विरोध जताया है।

खेल मैदान और पर्यावरण को खतरा

ग्रामीणों का मुख्य आरोप है कि प्रस्तावित माइंस बच्चों के खेल मैदान के बिल्कुल पास स्थित है जिसके शुरू होने से खेल मैदान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। खनन गतिविधियों के कारण इलाके में धूल, शोर और प्रदूषण में भारी वृद्धि होगी जिससे आसपास की घनी आबादी और मुख्य सड़क का जनजीवन प्रभावित होगा। स्थानीय लोगों ने इसे पर्यावरण, जनजीवन और बच्चों के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। इस गतिविधि से क्षेत्र के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बुरा असर पड़ने की पूरी आशंका जताई गई है。

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ग्रामसभा में फर्जी हस्ताक्षर का आरोप

माइंस की लीज प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ग्रामीणों ने कहा है कि संबंधित जमीन में अन्य पट्टीदारों का भी हिस्सा है लेकिन सभी भू-स्वामियों से एकरारनामा नहीं कराया गया। मुखिया ने आरोप लगाया कि बीडीओ ने बिना पूरी जानकारी दिए ग्रामसभा में उनसे हस्ताक्षर करवा लिए थे। इसके अलावा बैठक में ऐसे लोगों के भी हस्ताक्षर दर्ज किए गए जो उस समय वहां मौजूद ही नहीं थे। ग्रामीणों ने इस पूरी ग्रामसभा को फर्जी करार देते हुए इस प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

प्रशासनिक कार्रवाई की उम्मीद

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि किसी भी कीमत पर घनी आबादी और खेल मैदान के पास माइंस नहीं खुलने दिया जाएगा। यदि जरूरत पड़ी तो वे अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन को और अधिक तेज कर देंगे और इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। फिलहाल स्थानीय लोगों की निगाहें पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

स्रोत: Hindustan

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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