Jharkhand Politics: झारखंड के अलग राज्य के लिए आंदोलन करने वाले 2997 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता शिबू सोरेन भी शामिल हैं। झारखंड सरकार ने इन आंदोलनकारियों को पेंशन, सम्मान राशि और अन्य सुविधाएं देने की घोषणा की है। यह खबर झारखंड के उन लोगों के लिए गर्व की बात है, जिन्होंने अलग राज्य के लिए संघर्ष किया।
आंदोलनकारियों को क्या मिलेगा?
झारखंड गृह विभाग ने 2997 आंदोलनकारियों की सूची जारी की है। इन लोगों को हर महीने पेंशन, सम्मान राशि, मुफ्त चिकित्सा और यात्रा भत्ता जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि ये आंदोलनकारी झारखंड के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नायक हैं। शिबू सोरेन, जिन्हें “दिशोम गुरु” कहा जाता है, ने 1970-80 के दशक में आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनकी अगुवाई में झारखंड को 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य का दर्जा मिला।
शिबू सोरेन का योगदान
शिबू सोरेन ने आदिवासी और गरीब लोगों के हक के लिए लंबा संघर्ष किया। उन्होंने JMM की स्थापना की और झारखंड आंदोलन को मजबूत किया। रामगढ़ जिले के लिए जारी 75वीं सूची में उनका नाम शामिल है। सोरेन ने कहा, “यह सम्मान पूरे झारखंड के आंदोलनकारियों का है, जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी।” यह कदम उनकी विरासत को और मजबूत करता है।
सरकार का फैसला क्यों खास है?
झारखंड सरकार ने आंदोलनकारियों को सम्मान देकर इतिहास को याद रखने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “ये लोग हमारे लिए प्रेरणा हैं। उनकी वजह से आज झारखंड एक अलग राज्य है।” यह योजना उन परिवारों को भी राहत देगी, जिन्होंने आंदोलन में अपने लोग खोए। सरकार ने यह भी कहा कि जल्द ही और आंदोलनकारियों की सूची जारी की जाएगी।
झारखण्डवासियों की क्या है राय?
झारखंड के लोग इस फैसले से खुश हैं। रांची के निवासी संजय महतो ने कहा, “शिबू सोरेन और अन्य आंदोलनकारियों को सम्मान मिलना गर्व की बात है।” कई लोग मानते हैं कि यह कदम युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ेगा। हालांकि, कुछ लोग चाहते हैं कि सरकार आंदोलनकारियों के परिवारों के लिए और सुविधाएं बढ़ाए।
Jharkhand Politics: आगे क्या होगा?
झारखंड सरकार ने कहा कि आंदोलनकारियों को सुविधाएं जल्द शुरू की जाएंगी। पेंशन और सम्मान राशि अगले कुछ महीनों में उनके खातों में पहुंचेगी। यह कदम झारखंड के इतिहास को संजोने और आंदोलनकारियों के बलिदान को सम्मान देने की दिशा में बड़ा है। जनता अब यह देख रही है कि ये योजनाएं कितनी जल्दी लागू होती हैं।
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