पश्चिम बंगाल: सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए बहुचर्चित बलात्कार और हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है। इस मामले में सरकार ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की है।
महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक की खंडपीठ में याचिका दाखिल की है। उन्होंने तर्क दिया कि इस घृणित अपराध ने समाज में गहरी संवेदना को ठेस पहुंचाई है और यह मामला “दुर्लभतम” श्रेणी में आता है, जिसके लिए मौत की सजा ही उपयुक्त दंड हो सकता है। खंडपीठ ने सरकार की याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की अनुमति दे दी है।
मामले की पृष्ठभूमि:
आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामला उस समय प्रकाश में आया था जब एक युवती के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश फैला दिया था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। पुलिस जांच के बाद दोषी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया और ट्रायल के दौरान उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए गए।
सियालदह कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद संजय रॉय को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि, राज्य सरकार ने इस सजा को अपर्याप्त मानते हुए उच्च न्यायालय में मौत की सजा की मांग की है।
सरकार का रुख:
महाधिवक्ता दत्ता ने अदालत में तर्क दिया कि यह अपराध न केवल पीड़िता के अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि समाज में भय और असुरक्षा का माहौल भी पैदा करता है। ऐसे अपराधियों के लिए सख्त सजा आवश्यक है ताकि समाज में एक सशक्त संदेश जाए।
आगे की प्रक्रिया:
अब इस मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय में होगी, जहां सरकार और दोषी पक्ष के वकील अपने-अपने पक्ष रखेंगे। इस मामले ने न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक स्तर पर भी गहरी बहस छेड़ दी है।
इस घटना ने पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को लेकर नए सिरे से चर्चा को जन्म दिया है। उच्च न्यायालय का फैसला इस मामले में न्याय के प्रति सरकार और समाज की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करेगा।
