ओड़िशा:शुक्रवार को एक विश्व बैंक टीम ने ओडिशा में बांध सुरक्षा से संबंधित चल रही पहलों और भविष्य की रणनीतियों पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ चर्चा की।
इस टीम में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी-II) के कार्य दल के नेता सी राजगोपाल सिंह, संस्थागत विशेषज्ञ अजीत पट्नायक और जल संसाधन विशेषज्ञ विशाखा झा शामिल थे, जिन्होंने विश्व बैंक-सहायता प्राप्त डीआरआईपी के तहत की गई प्रगति की समीक्षा की। डीआरआईपी-I के अंतर्गत, 26 बांधों का सफल पुनर्वास किया गया, जबकि डीआरआईपी-II के तहत 13 बांधों के लिए पुनर्वास कार्य वर्तमान में चल रहा है।
विश्व बैंक के अधिकारियों ने राज्य के DRIP-I और DRIP-II को लागू करने के प्रदर्शन की प्रशंसा की और DRIP-III के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में आशावाद व्यक्त किया। आगामी DRIP-III चरण में हिराकुद बांध पर एक अतिरिक्त स्पिलवे का निर्माण और इसके दरवाजों का स्वचालन शामिल है।
टीम ने 25 बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना (EAPs) तैयार करने में राज्य की पहल की भी सराहना की। उन्होंने राज्य आपदा प्रबंधन योजना में EAPs को एकीकृत करने के महत्व पर जोर दिया।
शुरुआत में, EAP एक या दो जिलों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा, जिसके बाद इसे राज्य के सभी जिलों में विस्तारित किया जाएगा। “ओडिशा की पहल देश के अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करने की उम्मीद है,” सिंह ने कहा। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के अन्य संकटग्रस्त बांधों का पुनर्वास करना, बांध सुरक्षा और लचीलापन को और मजबूत करना है।
