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impact the cashless economy-Google Pay पर कार्ड से बिल भुगतान पर लगेगा चार्ज, UPI ट्रांसफर अब भी मुफ्त

मुख्य बातें

  • किन भुगतानों पर लगेगा शुल्क
  • यूपीआई से पैसे भेजना अब भी मुफ्त
  • कमाई के मॉडल की तलाश में फिनटेक कंपनियां
  • बजट में यूपीआई प्रोत्साहन राशि में कटौती
4 मार्च 2025

नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान ऐप गूगल पे (Google Pay) ने फरवरी 2025 में क्रेडिट और डेबिट कार्ड से किए जाने वाले बिल भुगतान पर सुविधा शुल्क (कन्वीनियंस फीस) लेना शुरू कर दिया है। यह शुल्क लेनदेन राशि का 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक है, जिस पर लागू जीएसटी अलग से देना होगा। हालांकि, बैंक खाते से जुड़े यूपीआई के जरिए सीधे किए गए भुगतान पर यह शुल्क लागू नहीं है। यानी आम यूपीआई ट्रांसफर अभी भी मुफ्त हैं।

किन भुगतानों पर लगेगा शुल्क

बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, गूगल पे की वेबसाइट पर बताया गया है कि बिजली, गैस जैसी जरूरी सेवाओं के बिल अगर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से चुकाए जाते हैं, तो 0.5 से 1 प्रतिशत तक सुविधा शुल्क और उस पर जीएसटी लगेगा। बैंक खाते से जुड़े यूपीआई से सीधे किए गए लेनदेन इससे प्रभावित नहीं हैं। भुगतान से पहले लगने वाला शुल्क स्क्रीन पर दिखाया जाता है। गूगल पे की हेल्प पेज पर बिल भुगतान से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है।

इससे पहले गूगल पे ने एक साल से भी पहले मोबाइल रिचार्ज पर 3 रुपये का सुविधा शुल्क लगाना शुरू किया था।

यूपीआई से पैसे भेजना अब भी मुफ्त

यह साफ समझना जरूरी है कि यह शुल्क सभी यूपीआई ट्रांजेक्शन पर नहीं है। किसी व्यक्ति को पैसे भेजने या दुकान पर बैंक खाते से जुड़े यूपीआई से भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। शुल्क केवल ऐप के जरिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड से किए गए बिल भुगतान पर लागू है। पहले कुछ खबरों में आशंका जताई गई थी कि यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करना मुफ्त नहीं रहेगा, लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार बैंक खाते से सीधे यूपीआई भुगतान पहले की तरह मुफ्त है।

कमाई के मॉडल की तलाश में फिनटेक कंपनियां

रिपोर्ट के अनुसार, जानकारों का मानना है कि गूगल पे का यह कदम यूपीआई लेनदेन से कमाई करने की उद्योग की बड़ी प्रवृत्ति का हिस्सा है। डिजिटल भुगतान बढ़ने के साथ फिनटेक कंपनियां अपने कारोबार को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के तरीके खोज रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार फोनपे और पेटीएम पहले से ही कुछ लेनदेन पर ऐसे शुल्क लेते हैं।

बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, यूपीआई बाजार में गूगल पे की हिस्सेदारी करीब 37 प्रतिशत है और वह वॉलमार्ट समर्थित फोनपे के बाद दूसरे स्थान पर है। जनवरी 2025 में गूगल पे के जरिए 8.26 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन हुए।

बजट में यूपीआई प्रोत्साहन राशि में कटौती

केंद्रीय बजट 2025-26 में छोटे मूल्य के यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहन राशि में बड़ी कटौती की गई है। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, बजट में वित्त वर्ष 2026 के लिए इस मद में 437 करोड़ रुपये रखे गए, जबकि पिछले वर्ष 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह करीब 78 प्रतिशत की कटौती है। सरकार की ओर से यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

ग्राहक क्या करें

  • बिल भुगतान के लिए कार्ड की जगह बैंक खाते से जुड़ा यूपीआई चुनें, ताकि सुविधा शुल्क न लगे।
  • भुगतान से पहले स्क्रीन पर दिखने वाला शुल्क जरूर देखें।
  • बिजली या गैस कंपनी की अपनी वेबसाइट या ऐप पर भुगतान के विकल्प भी देखें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या अब यूपीआई से पैसे भेजने पर चार्ज लगेगा?

नहीं। बैंक खाते से जुड़े यूपीआई से सीधे पैसे भेजने या भुगतान करने पर गूगल पे कोई शुल्क नहीं ले रहा है।

गूगल पे किस पर शुल्क ले रहा है?

गूगल पे क्रेडिट या डेबिट कार्ड से बिजली, गैस जैसे बिलों के भुगतान पर 0.5 से 1 प्रतिशत सुविधा शुल्क और उस पर जीएसटी ले रहा है।

मोबाइल रिचार्ज पर कितना शुल्क है?

बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार गूगल पे ने इससे पहले मोबाइल रिचार्ज पर 3 रुपये का सुविधा शुल्क लगाया था।

बजट में यूपीआई प्रोत्साहन कितना घटा?

वित्त वर्ष 2026 के लिए 437 करोड़ रुपये रखे गए, जो पिछले वर्ष के 2,000 करोड़ रुपये से करीब 78 प्रतिशत कम है।

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Author: newsmedia kiran.com

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