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आठवां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से पेंशन कितनी बढ़ सकती है

आठवें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं किया है। चर्चा में 2.1, 2.57 और 2.75 के आंकड़े हैं। इनसे 25,000, 50,000 और 75,000 रुपये की बेसिक पेंशन का उदाहरण देखें। यह आधिकारिक बढ़ोतरी नहीं है।

मुख्य बातें

  • फिटमेंट फैक्टर का मतलब और उदाहरण
  • पेंशनर्स संगठन क्या मांग रहे हैं
14 मिनट पहले
आठवें वेतन आयोग की पेंशन चर्चा से जुड़ी प्रतीकात्मक तस्वीर
केंद्रीय पेंशनर्स और वेतन आयोग से जुड़ी फाइल तस्वीर।

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स भी कर रहे हैं। आयोग के गठन के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली बेसिक पेंशन कितनी संशोधित हो सकती है। खास तौर पर पुरानी पेंशन योजना से जुड़े लोगों के लिए यह सवाल महत्वपूर्ण है। अभी तक पेंशन बढ़ाने का कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं आया है।

आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष हैं और तीन सदस्यीय इस पैनल को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने मिले हैं। इसी वजह से सिफारिशें मई या जून 2027 तक आने की संभावना है। इस समय आयोग कर्मचारी संघों और पेंशनर्स संगठनों के सुझाव जुटा रहा है। नई पेंशन तय करने में फिटमेंट फैक्टर यानी गुणांक का इस्तेमाल होता है। मौजूदा बेसिक पेंशन को इससे गुणा कर संशोधित राशि का अनुमान लगाया जाता है।

फिटमेंट फैक्टर का मतलब और उदाहरण

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय हुआ था। आठवें आयोग के लिए सरकार ने अभी कोई फैक्टर अधिसूचित नहीं किया है। फिलहाल 2.1, 2.57 और 2.75 जैसे आंकड़ों पर बात हो रही है। इन आंकड़ों को मंजूर प्रस्ताव समझना ठीक नहीं होगा। एक उदाहरण से देखें तो 25,000 रुपये की मौजूदा बेसिक पेंशन 2.1 पर 52,500 रुपये, 2.57 पर 64,250 रुपये और 2.75 पर 68,750 रुपये हो सकती है।

ये भी पढ़ें: 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन पर बड़ा प्रस्ताव, हर 5 साल में संशोधन की उठी मांग!

इसी सूत्र से 50,000 रुपये की बेसिक पेंशन इन तीन फैक्टर पर 1,05,000 रुपये, 1,28,500 रुपये और 1,37,500 रुपये तक पहुंच सकती है। 75,000 रुपये की पेंशन के लिए अनुमान 1,57,500 रुपये, 1,92,750 रुपये और 2,06,250 रुपये है। ये सभी हिसाब केवल उदाहरण हैं। वास्तविक राशि आयोग की रिपोर्ट और सरकार की स्वीकृति के बाद तय होगी। साथ ही यह राशि हाथ में मिलने वाली कुल पेंशन नहीं है, क्योंकि महंगाई राहत समेत अन्य घटक अलग नियमों पर निर्भर करते हैं।

पेंशनर्स संगठन क्या मांग रहे हैं

कई संगठन आयोग के सामने प्रस्ताव रख चुके हैं। NC-JCM और AIDEF ने पूर्ण पेंशन की दर 50 प्रतिशत की जगह 67 प्रतिशत करने की मांग की है। फैमिली पेंशन को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की बात भी कही गई है। मिंट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक भारत पेंशनर्स समाज न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये करने और अंतिम वेतन के 67 प्रतिशत के बराबर पेंशन देने की मांग कर रहा है।

जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं देता और सरकार उस पर फैसला नहीं करती, ये गणना और मांगें संभावना के स्तर पर ही हैं। पेंशनर्स को चाहिए कि वे अधूरी खबरों को अंतिम बढ़ोतरी न मानें और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ होगा कि पेंशन में वास्तव में कितना संशोधन होगा।

स्रोत: News18 हिंदी

Sudhanshu Tiwari
Author: Sudhanshu Tiwari

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran

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