Jharkhand Police Recruitment: झारखंड कैबिनेट ने युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो सरकारी नौकरी की दौड़ में राहत देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में IRB (इंडिया रिजर्व बटालियन) और वायरलेस दारोगा की भर्ती में शारीरिक परीक्षा के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई। अब पुरुषों को 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में और महिलाओं को 10 मिनट में पूरी करनी होगी। पहले यह दूरी और समय ज्यादा था। यह फैसला अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने और पुलिस भर्ती को आसान बनाने के लिए लिया गया। कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई, जो राज्य के विकास को गति देंगे।
झारखंड कैबिनेट की बैठक: मुख्य निर्णय और युवाओं को राहत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में झारखंड कैबिनेट निर्णय IRB वायरलेस दारोगा भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन प्रमुख रहा। वायरलेस दारोगा (झारखंड राज्य पुलिस रेडियो विंग के अवर निरीक्षक) और IRB में आरक्षी पदों के लिए शारीरिक परीक्षा के मानदंड बदले गए। पहले पुरुषों को 10 किलोमीटर दौड़ 60 मिनट में और महिलाओं को 6 किलोमीटर 60 मिनट में पूरी करनी पड़ती थी। अब दूरी घटाकर 1600 मीटर कर दी गई, जो अभ्यर्थियों के लिए आसान होगी। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, “यह बदलाव युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है। पहले भी उत्पाद सिपाही भर्ती में ऐसा किया गया था।”
भर्ती प्रक्रिया में बदलाव: दौड़ के नए नियम
- पुरुष अभ्यर्थी: 1600 मीटर दौड़ 6 मिनट में।
- महिला अभ्यर्थी: 1600 मीटर दौड़ 10 मिनट में।
- अन्य परीक्षाएं: ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक जैसे आयोजन वैसे ही रहेंगे।
यह संशोधन झारखंड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली 2016 और IRB में आरक्षी पद के नियमों में होगा। इससे ज्यादा युवा आवेदन करेंगे और पुलिस विभाग मजबूत बनेगा।
कैबिनेट के अन्य फैसले: राज्य विकास पर फोकस
कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए ई-साक्ष्य और ई-समन का प्रावधान प्रमुख है। जांच अधिकारी अपराध स्थल पर फोटो-वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। हर अधिकारी को मोबाइल ऐप और यूनिक आईडी मिलेगी, जिसमें जानकारी अपलोड होगी। यह डिजिटल जांच को तेज करेगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, “झारखंड राज्य स्थापना के 25वें वर्ष में पहुंचा है। युवाओं की सृजनशीलता से ‘सोना झारखंड’ बनाएंगे।” राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कैबिनेट ने ‘क्लेरियस मांगुर’ मछली को राज्य मछली घोषित किया। इसके संरक्षण के लिए कदम उठेंगे। प्रत्येक जिले में एक ‘मुख्यमंत्री उत्कृष्टता विद्यालय’ में STEM प्रयोगशालाएं बनेंगी, प्रत्येक पर 20 लाख खर्च।
देवघर में PPP मॉडल पर चार सितारा होटल ‘होटल बैद्यनाथ बिहार’ बनेगा, लागत 113.97 करोड़। यह पर्यटन को बढ़ावा देगा। कैबिनेट के ये फैसले राज्य को नई दिशा देंगे। युवाओं को अवसर मिलेंगे।
