डेस्क :खराब आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे पाकिस्तान को एक बार फिर 70 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान को ये नया कर्ज देगा। शनिवार को वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर के कर्ज को मंजूरी दे दी। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क की आर्थिक परिस्थितियों को स्थिर करने और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई एक कई सालों तक चलने वाली पहल के तहत, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की मदद देगा। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये राशि वर्ल्ड बैंक के समावेशी विकास के लिए सार्वजनिक संसाधन- बहु-चरणीय योजनाबद्ध कार्यपद्धति (PRID-MPA) के तहत जारी की जाएगी
कहां खर्च होंगे 70 करोड़ डॉलर
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड बैंक से 70 करोड़ डॉलर लेने के बाद पाकिस्तान इस राशि में से 60 करोड़ डॉलर संघीय कार्यक्रमों के लिए खर्च करेगा और 10 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल सिंध प्रांत में एक प्रांतीय कार्यक्रम के समर्थन के लिए किया जाएगा। ये मंजूरी अगस्त में पंजाब में प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा दिए गए 4.79 करोड़ डॉलर की मदद के बाद मिली है। वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टर (पाकिस्तान) बोलोरमा आम्गाबाजार ने एक बयान में कहा, ”पाकिस्तान के समावेशी और स्थायी विकास के लिए ज्यादा घरेलू संसाधनों को जुटाना और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि उनका इस्तेमाल प्रभावी और पारदर्शी ढंग से हो ताकि लोगों के लिए परिणाम मिल सकें।”
राजनीतिक दखल की वजह से रुक रहा है निवेश
पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट टोबियास अख्तर हक ने कहा कि पाकिस्तान की वित्तीय बुनियाद को मजबूत करना मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता बहाल करने, नतीजे देने और संस्थानों को मजबूत करने के लिए जरूरी है। बयान के अनुसार, फेडरल कंपोनेंट ज्यादा निष्पक्ष तरीके से घरेलू राजस्व बढ़ाने, बजट योजना और उसे लागू करने में सुधार करने और सबूत-आधारित फैसलों के लिए डेटा सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। नवंबर में, वित्त मंत्रालय द्वारा अपलोड की गई आईएमएफ-वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान का बिखरा हुआ रेगुलेशन, अपारदर्शी बजट और राजनीतिक दखल निवेश को रोक रहा है और राजस्व को कमजोर कर रहा है।
निष्कर्ष :
खराब आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से 70 करोड़ डॉलर का कर्ज मिलने जा रहा है। यह राशि मुख्य रूप से संघीय और प्रांतीय कार्यक्रमों के लिए खर्च होगी, ताकि आर्थिक स्थिरता लाई जा सके, सरकारी सेवाओं में सुधार हो और डेटा व बजट सिस्टम को मजबूत किया जा सके। राजनीतिक दखल और अपारदर्शिता निवेश और राजस्व बढ़ाने की राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं।
