Bihar Cabinet: बिहार सरकार ने गयाजी स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर भव्य रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में विष्णुपद कॉरिडोर के निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इसी बैठक में दक्षिण बिहार की महत्वाकांक्षी सोन-फल्गु नदी जोड़ योजना के निर्माण कार्य को भी हरी झंडी मिल गई, जिसके लिए 996 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। कुल मिलाकर सम्राट कैबिनेट ने इस बैठक में 17 अलग-अलग प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। इनमें धार्मिक पर्यटन के विकास से लेकर बाढ़ सुरक्षा, गाद प्रबंधन और जल संसाधन जैसे अहम विषय शामिल रहे। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में बुनियादी ढांचे और धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है।
Bihar Cabinet: विष्णुपद कॉरिडोर पर खर्च होंगे 2500 करोड़
गयाजी के विष्णुपद मंदिर को अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 2500 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को मंजूरी दी है। इस कॉरिडोर के बनने से गया आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, साथ ही इससे राज्य में धार्मिक पर्यटन को भी नई रफ्तार मिल सकती है।
सोन-फल्गु नदी जोड़ योजना को मंजूरी
दक्षिण बिहार में सोन और फल्गु नदियों को आपस में जोड़ने की योजना को भी कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना के निर्माण कार्य के लिए 996 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है। इस योजना से क्षेत्र में जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना जताई जा रही है।
गाद प्रबंधन नीति से मिलेगा नदियों को नया जीवन
कैबिनेट बैठक में बिहार जल स्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026 को भी मंजूरी दी गई। इस नीति के लागू होने के बाद राज्य में नेशनल हाईवे, रेलवे परियोजनाओं, राज्य सरकार के अधीन सड़कों, बाढ़ सुरक्षा कार्यों और भवन निर्माण जैसे कामों में नदियों तथा जलाशयों से निकलने वाली गाद का उपयोग किया जा सकेगा। इससे एक तरफ जल स्रोतों की सफाई होगी, तो दूसरी तरफ निर्माण कार्यों के लिए संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे।
आकस्मिकता निधि से जल संसाधन विभाग को मिली बड़ी राशि
बाढ़ की विभीषिका को ध्यान में रखते हुए सम्राट सरकार ने बिहार आकस्मिकता निधि से 1000 करोड़ रुपये की निकासी का फैसला लिया है। यह राशि जल संसाधन विभाग को अग्रिम के तौर पर दी जाएगी, ताकि बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य, सिंचाई कार्य और जल जीवन हरियाली अभियान जैसे कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर भी अपनी सहमति दे दी है।
Bihar Cabinet: एक बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर
मंगलवार को हुई इस कैबिनेट बैठक की खास बात यह रही कि इसमें एक साथ कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। विष्णुपद कॉरिडोर और सोन-फल्गु नदी जोड़ योजना जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा गाद प्रबंधन नीति और आकस्मिकता निधि से जुड़े फैसले भी इसी बैठक का हिस्सा रहे। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ फैसले लिया जाना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन को लेकर तेजी से कदम उठाने के मूड में है।
बिहार कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा असर राज्य के धार्मिक पर्यटन, जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था पर पड़ने की उम्मीद है। विष्णुपद कॉरिडोर जहां गया को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है, वहीं सोन-फल्गु नदी जोड़ योजना दक्षिण बिहार में सिंचाई और जल संकट को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। गाद प्रबंधन नीति और आकस्मिकता निधि से मिली राशि आने वाले समय में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए राहत का काम कर सकती है। कुल मिलाकर यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास कार्यों की दिशा में एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है।
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Sanjana Gupta
Hindi Content Writer | New Media Kiran
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