Bihar Flood: बिहार में इस साल आई भीषण बाढ़ ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। राज्य के 18 जिलों में बाढ़ के कारण करीब 270 करोड़ रुपये मूल्य की फसल बर्बाद हो गई है। कृषि विभाग को बाढ़ प्रभावित इलाकों से मिली शुरुआती रिपोर्टों के आधार पर यह आकलन सामने आया है, हालांकि असली नुकसान इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। सबसे ज्यादा तबाही भागलपुर और भोजपुर जिले में देखने को मिली है, जहां हजारों हेक्टेयर में लगी फसलें पूरी तरह चौपट हो गईं। पटना, बेगूसराय, छपरा, समस्तीपुर समेत कई जिलों के किसान भी इस आपदा की मार झेल रहे हैं। राहत की बात यह है कि सरकार ने प्रभावित किसानों को इनपुट अनुदान देने का ऐलान किया है, ताकि वे अगली फसल के लिए फिर से खड़े हो सकें। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर बाढ़ ने कितना नुकसान पहुंचाया, किन जिलों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा और सरकार की तरफ से किसानों को किस आधार पर और कितनी राशि दी जाएगी।
बाढ़ ने बिगाड़ा खेती का हिसाब-किताब
बिहार में हर साल मानसून के दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनती है, लेकिन इस बार का नुकसान पहले से कहीं अधिक गंभीर नजर आ रहा है। अगस्त महीने के आखिरी हफ्ते में गंगा, पुनपुन, गंडक, सोन और कोसी जैसी प्रमुख नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर गया था, जिससे राज्य के कई हिस्सों में गांव के गांव जलमग्न हो गए। खेतों में खड़ी फसलें कई दिनों तक पानी में डूबी रहीं, जिसका सीधा असर उपज पर पड़ा। कृषि विभाग के मुताबिक कुल 102 प्रखंडों में लगभग 1.76 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल बाढ़ की चपेट में आ गई। यह आंकड़ा बताता है कि नुकसान सिर्फ कुछ जिलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राज्य के बड़े भूभाग को प्रभावित किया है।
भागलपुर और भोजपुर में सबसे ज्यादा तबाही
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो भागलपुर जिला इस बाढ़ से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहां के 15 प्रखंडों में करीब 45 हजार हेक्टेयर फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। भागलपुर के बाद भोजपुर जिले का नंबर आता है, जहां 6 प्रखंडों में करीब 25 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लगी फसल नष्ट हो गई। इसके अलावा बेगूसराय जिले में करीब 21 हजार एकड़ और समस्तीपुर में लगभग 10 हजार एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा है। इन आंकड़ों से साफ है कि उत्तर और दक्षिण बिहार, दोनों ही इलाकों के किसान इस प्राकृतिक आपदा से अछूते नहीं रहे। खेतों में महीनों की मेहनत से तैयार हो रही फसल चंद दिनों में पानी में बह गई, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ना तय माना जा रहा है।
किन-किन जिलों तक फैला नुकसान का दायरा
भागलपुर, भोजपुर, बेगूसराय और समस्तीपुर के अलावा भी राज्य के कई अन्य जिले इस बाढ़ की मार से नहीं बच पाए। पटना, वैशाली, खगड़िया, बक्सर, लखीसराय, रोहतास, सारण, कटिहार, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, अरवल, शेखपुरा और पूर्णिया जिलों में भी किसानों को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। खास बात यह है कि फसलों को सबसे अधिक क्षति पटना और भागलपुर जिले में ही पहुंची है, जो राज्य के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिने जाते हैं। इतने बड़े भौगोलिक दायरे में नुकसान होने से कृषि विभाग के लिए राहत कार्य को व्यवस्थित तरीके से अंजाम देना एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि विभाग की टीमें लगातार प्रभावित इलाकों का सर्वे कर रही हैं ताकि सही आंकड़े सामने आ सकें।
धान, मक्का और सब्जी की फसलों को सबसे ज्यादा झटका
बाढ़ से जिन फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है, उनमें धान का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि यह इस मौसम की प्रमुख फसल मानी जाती है। इसके अलावा मक्का, विभिन्न प्रकार की सब्जियां और केले की खेती करने वाले किसान भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। लंबे समय तक पानी में डूबे रहने से इन फसलों की जड़ें सड़ गईं और पौधे पूरी तरह नष्ट हो गए। किसानों के सामने अब दोहरी समस्या खड़ी हो गई है, एक तरफ मौजूदा फसल का नुकसान और दूसरी तरफ अगली फसल की बुआई के लिए संसाधनों की कमी। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने एक अहम कदम उठाने का फैसला किया है।
आकस्मिक फसल योजना से मिलेगी राहत
कृषि विभाग ने आकस्मिक फसल योजना के तहत प्रभावित किसानों को राहत देने की योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत अगात मटर, आगत सरसों और रबी मक्का का बीज किसानों को निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे जल्द से जल्द अगली फसल की बुआई शुरू कर सकें। यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि बाढ़ के बाद किसानों के पास न तो पर्याप्त पूंजी बचती है और न ही नए सिरे से बीज खरीदने की स्थिति होती है। मुफ्त बीज वितरण से किसानों को रबी सीजन में खेती फिर से शुरू करने में काफी मदद मिलेगी और राज्य में खाद्यान्न उत्पादन पर पड़ने वाला असर भी कुछ हद तक कम हो सकेगा।
किसानों को कितना मिलेगा अनुदान, समझें पूरा गणित
आपदा राहत के तय नियमों के अनुसार, अगर किसी फसल में 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान होता है तो प्रभावित किसान को इनपुट अनुदान का हकदार माना जाता है। असिंचित यानी बिना सिंचाई वाले क्षेत्र में फसल नुकसान होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 8500 रुपये अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। वहीं सिंचित क्षेत्र में यह राशि बढ़कर 17 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर हो जाती है। गन्ने जैसी बहुवर्षीय फसलों के लिए सबसे ज्यादा 22 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान रखा गया है। हालांकि इस योजना के तहत एक किसान अधिकतम दो हेक्टेयर भूमि के लिए ही अनुदान का लाभ ले सकता है। इसके अलावा न्यूनतम राशि भी तय की गई है, असिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 2000 रुपये और बहुवर्षीय फसल के लिए न्यूनतम 2500 रुपये किसानों को दिए जाएंगे। इस तरह छोटी जोत वाले किसानों को भी न्यूनतम राहत राशि सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है।
मंत्री और मुख्यमंत्री ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा
बाढ़ से हुए नुकसान की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाल ही में प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौके पर जाकर नुकसान का जायजा लिया। इस दौरे से यह संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और जल्द से जल्द किसानों तक राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन को नुकसान का सही आकलन कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसानों को समय पर उनका हक मिल सके। ग्रामीण इलाकों में किसान संगठनों ने भी सरकार से मांग की है कि मुआवजे की प्रक्रिया में देरी न हो, क्योंकि खेती पर निर्भर परिवारों के लिए हर दिन की देरी आर्थिक तंगी बढ़ाने वाली साबित हो सकती है।
आगे क्या, बाढ़ का पानी उतरने के बाद होगा असली आकलन
फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं, वे शुरुआती रिपोर्टों पर आधारित हैं और बाढ़ का पानी पूरी तरह उतरने के बाद ही नुकसान का वास्तविक और अंतिम आकलन हो पाएगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे प्रभावित इलाकों से विस्तृत रिपोर्ट आती जाएगी, नुकसान का आंकड़ा 270 करोड़ रुपये से भी ऊपर जा सकता है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती न सिर्फ मुआवजा बांटने की है, बल्कि सही समय पर सही आकलन कर हर पात्र किसान तक मदद पहुंचाने की भी है। आने वाले दिनों में जिला प्रशासन और कृषि विभाग की टीमें संयुक्त रूप से सर्वे पूरा कर अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी, जिसके आधार पर अनुदान वितरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
बिहार में इस साल की बाढ़ ने एक बार फिर राज्य के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भागलपुर और भोजपुर जैसे जिलों में हजारों हेक्टेयर फसल नष्ट होने से किसानों की आजीविका पर सीधा असर पड़ा है। हालांकि सरकार की ओर से इनपुट अनुदान और मुफ्त बीज वितरण जैसी योजनाओं से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जरूर बंधी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन कितनी तेजी से नुकसान का सही आकलन कर पाता है और किसानों तक वादा की गई मदद कितनी जल्दी पहुंचती है, क्योंकि रबी सीजन की बुआई के लिए समय पर सहायता मिलना किसानों के लिए बेहद जरूरी है।
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Author: Sanjna Gupta
Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.
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