गुरुद्वारों पर हमले की अमेरिकी रिपोर्ट पर भारत का पलटवार-USCIRF को बताया राजनीतिक एजेंडे वाली संस्था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आयोग की ओर से दिए जाने वाले एकतरफा बयान राजनीतिक विमर्श तैयार करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी पूर्वाग्रही संस्था की टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता।

दरअसल, पिछले सप्ताह USCIRF के दो वरिष्ठ अधिकारियों डेविड एंडरसन और जो ग्रोघन ने आरोप लगाया था कि भारत में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान सिख गुरुद्वारों, चर्चों, मस्जिदों और धार्मिक नेताओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया है।

भारत ने इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया और आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं।

प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य अधिकारियों को लेकर अमेरिकी अदालत से जारी समन पर भी प्रतिक्रिया दी।

रणधीर जायसवाल ने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से दायर मुकदमे से जुड़े समन को दुर्भाग्यपूर्ण और बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि भारत अपने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ किए जा रहे मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण हमलों के साथ-साथ इन मुकदमों को पूरी तरह खारिज करता है।

रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर भारत ने एक बार फिर बातचीत और कूटनीति को समाधान का रास्ता बताया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत दोनों देशों के संपर्क में है और उसका लगातार यही रुख रहा है कि बातचीत के माध्यम से ही संघर्ष का समाधान निकाला जा सकता है।

उन्होंने बताया कि भारत ने संघर्ष विराम को लेकर कुछ सुझाव भी दिए हैं। इनमें काला सागर में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अनाज और ऊर्जा निर्यात से जुड़ी तत्काल चिंताओं का समाधान शामिल है।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह अमेरिका का आंतरिक मामला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव के नतीजों का भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी को अमेरिका की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का मजबूत द्विदलीय समर्थन प्राप्त है। दोनों पक्ष भारत-अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

USCIRF की रिपोर्ट, अजीत डोभाल से जुड़े अमेरिकी समन, रूस-यूक्रेन संघर्ष और अमेरिका के मध्यावधि चुनाव जैसे मुद्दों पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि भारत ने अपनी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों से जुड़े मामलों पर अपना पक्ष मजबूती से रखा है। आने वाले दिनों में इन मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं पर नजर रहेगी।