Jharkhand High Court Verdict: शादी के बाद पत्नी का पढ़ना-नौकरी करना पति की मेहरबानी नहीं, उसका हक है
By Sanjna Gupta | News Media Kiran
प्रकाशित: · 5 मिनट में पढ़ें
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मुख्य बातें
क्या शादी के बाद पत्नी का पढ़ाई और नौकरी करना पति का अहसान
फैमिली कोर्ट ने पत्नी की तलाक याचिका क्यों खारिज कर दी थी?
इस मामले की पूरी कहानी क्या है?
पत्नी और बेटी के भरण-पोषण का क्या इंतजाम रहेगा?
1 घंटे पहले
Jharkhand High Court Verdict
Jharkhand High Court Verdict: झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि शादी के बाद पत्नी का ऊंची पढ़ाई करना या नौकरी करना पति का कोई अहसान या मेहरबानी नहीं है। यह उसका अपना अधिकार है। कोर्ट ने जमशेदपुर की एक महिला की अपील मंजूर करते हुए तलाक की डिक्री पारित कर दी। फैमिली कोर्ट ने पहले उसकी याचिका खारिज कर दी थी और पत्नी के पढ़ने-नौकरी करने को पति के सहयोग का उदाहरण बताया था। हाई कोर्ट ने इस सोच को गलत ठहराया और कहा कि ऐसी सोच लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है।
मामले में शादी के करीब 11 साल बाद पत्नी ने पति की प्रताड़ना से परेशान होकर तलाक मांगा था। कोर्ट ने माना कि शारीरिक और मानसिक क्रूरता के सबूत मौजूद हैं और पति इन्हें सही तरीके से खारिज नहीं कर पाया।
क्या शादी के बाद पत्नी का पढ़ाई और नौकरी करना पति का अहसान
नहीं। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि विवाह के बाद पत्नी का उच्च शिक्षा लेना या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना पति की कृपा पर निर्भर नहीं करता। यह उसके मौलिक अधिकारों में शामिल है। कोर्ट के अनुसार, अगर कोई पत्नी पढ़ाई जारी रखती है या नौकरी करती है तो इसे पति के सहयोग का प्रमाण मानना सही नहीं। ऐसा करने से महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को कम करके देखा जाता है, जो संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है।
इस फैसले में कोर्ट ने रेखांकित किया कि परिवारिक अदालतों को ऐसे मामलों में पुरानी सोच से बाहर निकलकर देखना चाहिए। पत्नी अगर अपनी पढ़ाई या करियर को आगे बढ़ाती है तो यह उसके व्यक्तित्व के विकास का हिस्सा है, न कि पति के ऊपर निर्भर रहने की कोई शर्त।
फैमिली कोर्ट ने पत्नी की तलाक याचिका क्यों खारिज कर दी थी?
2019 में फैमिली कोर्ट ने पत्नी रेणुका की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट का मानना था कि पति ने पत्नी को पढ़ने और नौकरी करने का मौका दिया, जो उसके सहयोग का संकेत है। इस आधार पर क्रूरता के आरोपों को पर्याप्त नहीं माना गया। हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि ऐसी व्याख्या गलत है।
पत्नी, उसके पिता और पड़ोसियों की गवाहियों को पति प्रभावी तरीके से चुनौती नहीं दे पाया। इन गवाहियों में प्रताड़ना और आर्थिक शोषण के आरोप शामिल थे। हाई कोर्ट ने माना कि जब एक पक्ष सबूत पेश करे और दूसरा पक्ष उनका खंडन न कर पाए, तो क्रूरता साबित मानी जा सकती है।
इस मामले की पूरी कहानी क्या है?
रेणुका की शादी 2004 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निवासी दिलीप कुमार से हुई थी। 2007 में उनकी एक बेटी का जन्म हुआ। कुछ साल बाद पत्नी ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते थे और पांच लाख रुपये की मांग करते थे। पति ने दिल्ली में नौकरी दिलाने का भरोसा देकर पत्नी से उसकी मौजूदा नौकरी छुड़वा दी।
लेकिन खुद कुछ समय बाद अपनी नौकरी छोड़कर रायगढ़ चला गया। इससे पत्नी को बेटी के साथ आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। उसने पहले निजी ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा किया और बाद में जमशेदपुर के एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में नौकरी शुरू की। 2015 में उसने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट की खंडपीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायाधीश मनोज प्रसाद शामिल थे, ने अपील स्वीकार की और विवाह विच्छेद की डिक्री जारी कर दी।
पत्नी और बेटी के भरण-पोषण का क्या इंतजाम रहेगा?
हाई कोर्ट ने तलाक मंजूर करते हुए पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के अधिकार को सुरक्षित रखा है। इसका मतलब है कि तलाक के बावजूद पत्नी और नाबालिग बेटी को पति से गुजारा भत्ता मिलने का हक बना रहेगा। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते समय भरण-पोषण जैसे व्यावहारिक मुद्दों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यह फैसला उन महिलाओं के लिए राहत की बात है जो शादी के बाद अपने करियर या पढ़ाई के लिए संघर्ष करती हैं और फिर क्रूरता का सामना करने पर कानूनी मदद मांगती हैं।
इस फैसले का महिलाओं के अधिकारों पर क्या असर पड़ सकता है?
यह फैसला महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार को मजबूत करता है। कई मामलों में परिवारिक अदालतें अभी भी पुरानी धारणाओं से प्रभावित रहती हैं, जहां पत्नी के पढ़ने या कमाने को पति की अनुमति या सहयोग के रूप में देखा जाता है। हाई कोर्ट ने इसे स्पष्ट रूप से खारिज किया है।
ऐसे फैसलों से यह संदेश जाता है कि शादी के बाद भी महिला का अपना व्यक्तित्व और अधिकार बरकरार रहते हैं। क्रूरता के मामलों में सबूतों का सही मूल्यांकन जरूरी है और केवल एक पक्ष की व्याख्या पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। यह फैसला भविष्य में इसी तरह के मामलों में मार्गदर्शन का काम कर सकता है, खासकर जहां पत्नी की महत्वाकांक्षा को तलाक की याचिका के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है।
कुल मिलाकर, झारखंड हाई कोर्ट का यह रुख महिलाओं के प्रति संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है और परिवारिक विवादों में लैंगिक समानता की बात को आगे बढ़ाता है।
Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.
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