मुद्रा लोन पर कैबिनेट की मुहर: 20 लाख तक बिना गिरवी कर्ज की गारंटी 2031 तक जारी रहेगी

नई दिल्ली, 11 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने सूक्ष्म इकाइयों के ऋण गारंटी कोष को पांच वर्ष और आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2031 तक रहेगी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपये तक के कर्ज को कवर करेगी। इस गारंटी का उद्देश्य बैंकों का जोखिम कम करना है, ताकि छोटे कारोबारी संपत्ति गिरवी रखे बिना औपचारिक कर्ज ले सकें। कैबिनेट ने इसी बैठक में स्टैंड अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने और उसके लिए अलग गारंटी कोष मंजूर करने का फैसला किया है।

• मुद्रा कर्ज की गारंटी निधि पांच वर्ष यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष मंजूर हुआ है।
• गारंटी मुद्रा योजना के 20 लाख रुपये तक के कर्ज, जन धन खाते पर 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट और कुछ स्वयं सहायता समूह कर्जों पर लागू होगी।
• सरकार का अनुमान है कि इससे अगले पांच वर्ष में 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के कर्ज को सहारा मिल सकता है।
• स्टैंड अप इंडिया को भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया गया है। इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का गारंटी कोष मंजूर है।

यह 5,000 करोड़ रुपये का कोष सीधे लाभार्थियों में बांटा नहीं जाएगा। यह बैंकों और अन्य ऋणदाताओं को इस बात का भरोसा देगा कि पात्र कर्ज के डूबने पर नुकसान की एक सीमा तक भरपाई हो सकेगी। गारंटी का संचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी के जरिए होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैंकों पर लगने वाला वार्षिक गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। स्वयं सहायता समूहों के लिए पुरानी दरें यथावत हैं, पहला वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद 0.50 प्रतिशत। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। सितंबर 2026 तक मुद्रा योजना में 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर हो चुके हैं, जिनकी राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये बताई गई है।

स्टैंड अप इंडिया महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के नए कारोबार के लिए है। इसके तहत 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का कर्ज लिया जा सकता है, जो परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत हो सकता है। कर्ज राशि के 85 प्रतिशत हिस्से पर गारंटी कवरेज रहेगी। अगले पांच वर्ष में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त लाभार्थियों तक योजना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 2.75 लाख से अधिक उद्यमियों को कर्ज मिल चुका है।

मुद्रा लोन की पात्रता, श्रेणियां, कागजात और आवेदन के चरण इस गाइड में दिए गए हैं: मुद्रा लोन कैसे पाएं: पात्रता, शिशु से तरुण प्लस तक की राशि, कागजात और आवेदन प्रक्रिया।

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Author: Sudhanshu Tiwari

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