सरकार का बड़ा फैसला: रबी सीजन के लिए ₹62,370 करोड़ की खाद सब्सिडी मंजूर

केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर ₹62,370 करोड़ की भारी सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस कदम से किसानों को खेती के लिए जरूरी खाद किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेगी। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही छोटे उद्यमियों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है।

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भारत में कृषि चक्र के भीतर रबी का मौसम अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दौरान गेहूं, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों की बुआई की जाती है, जिसके लिए उर्वरकों की निरंतर और सुलभ आपूर्ति अनिवार्य है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर कुल ₹62,370 करोड़ की सब्सिडी को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह वित्तीय आवंटन पिछले रबी सीजन की तुलना में लगभग 64 प्रतिशत अधिक है, जो सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इस निर्णय के पीछे प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल और खाद की कीमतों में होने वाली अस्थिरता का प्रभाव भारतीय किसानों पर न पड़ने देना है। सरकार ने डीएपी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत किसानों को 50 किलो का डीएपी बैग ₹1,350 की दर पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, पोटाश और सल्फर जैसे अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए भी सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 10 नवंबर तक देश में उर्वरकों का कुल स्टॉक 2.35 करोड़ टन से अधिक था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बेहतर स्थिति में है। इसके बावजूद, रबी सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने सब्सिडी में यह महत्वपूर्ण इजाफा किया है।

सरकार ने उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए केवल सब्सिडी तक ही सीमित न रहकर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने उन कंपनियों के लिए एक नई सहायता व्यवस्था को मंजूरी दी है जो सल्फर आधारित उर्वरकों का निर्माण करती हैं। इस नीति के तहत, कंपनियों को उनकी वास्तविक खरीद लागत का 20 प्रतिशत तक वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा।

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इसके साथ ही, सरकार ने सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए न्यूनतम मूल्य की शर्तें भी निर्धारित की हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आयात पर निर्भरता को कम करना और देश के भीतर उर्वरक उत्पादन की क्षमता को सुदृढ़ करना है। यह कदम न केवल औद्योगिक उत्पादन को गति देगा, बल्कि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के प्रति देश की संवेदनशीलता को भी कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

बुधवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए कई बड़े निर्णय लिए गए। सरकार ने क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹5,000 करोड़ का कॉर्पस तय किया गया है। यह योजना बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले पात्र ऋणों पर गारंटी प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अब ₹20 लाख तक के ऋण को गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मुद्रा ऋण के लिए सालाना गारंटी शुल्क को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे छोटे उद्यमियों पर वित्तीय बोझ कम होगा। साथ ही, स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी मार्च 2031 तक विस्तार दिया गया है, ताकि महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उद्यमियों को निरंतर वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। इस योजना के लिए ₹4,111 करोड़ का क्रेडिट गारंटी कॉर्पस मंजूर किया गया है, जिसका लक्ष्य अतिरिक्त 2.5 लाख उद्यमियों तक पहुंच बनाना है।

कैबिनेट ने देश के सांस्कृतिक और परिवहन ढांचे को मजबूत करने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में युगे युगीन भारत संग्रहालय के निर्माण के लिए ₹3,230 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। यह संग्रहालय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में स्थित होगा और इसे एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य ऐतिहासिक इमारतों की वास्तुकला को संरक्षित करते हुए उन्हें पर्यटन के केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

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परिवहन क्षेत्र में, नोएडा मेट्रो की एक्वॉ लाइन के विस्तार के लिए ₹2,390 करोड़ मंजूर किए गए हैं। यह 8.449 किलोमीटर लंबी नई लाइन सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक जोड़ी जाएगी, जिसमें पांच नए एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे। इस विस्तार से नोएडा सेक्टर 61 पर दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के साथ बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। कुल मिलाकर, इन सभी फैसलों का उद्देश्य देश में पर्यटन, परिवहन और आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ मिल सके।

स्रोत: Live Hindustan

Author: Sudhanshu Tiwari

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