भारत ने आसान किए वीजा नियम: पर्यटकों और कारोबारियों के लिए आवेदन प्रक्रिया में 70 प्रतिशत तक कटौती

केंद्र सरकार ने देश की वीजा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब वीजा की मुख्य कैटेगरी 13 से घटाकर 9 और सब-कैटेगरी 49 से घटाकर 23 कर दी गई हैं। इसके साथ ही वीजा आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारियों को भी 65 से 70 फीसदी तक कम कर दिया गया है।

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भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नए वीजा नियमों का मुख्य उद्देश्य विदेशी नागरिकों के लिए भारत आने की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस नई व्यवस्था के तहत वीजा की मुख्य श्रेणियों को 13 से कम करके 9 कर दिया गया है। इन मुख्य श्रेणियों में बिजनेस, डिप्लोमैटिक, वर्क, जर्नलिस्ट, मेडिकल, ऑफिशियल, स्टूडेंट, विजिटर और मिसलेनियस शामिल हैं। इसके साथ ही, सब-कैटेगरी की संख्या को भी 49 से घटाकर 23 कर दिया गया है। इस बदलाव का प्राथमिक उद्देश्य विदेशी नागरिकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया को कम जटिल बनाना है। आवेदन फॉर्म में मांगी जाने वाली जानकारियों में 65 से 70 फीसदी तक की कटौती की गई है, जिससे विदेशी पर्यटकों, पेशेवरों, छात्रों और मरीजों को अपना समय बचाने में काफी राहत मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह कदम भारत आने वाले लोगों के लिए अनुभव को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाएगा। यह प्रक्रिया न केवल आवेदकों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी अधिक प्रभावी साबित होगी। इस सुधार के माध्यम से सरकार ने जटिलता को कम करने और दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया है, ताकि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि एक सुलभ गंतव्य के रूप में और अधिक मजबूत हो सके।

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सरकार ने टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया है और इसका दायरा काफी व्यापक कर दिया है। अब इस श्रेणी में केवल पर्यटन ही नहीं, बल्कि बिजनेस मीटिंग, मेडिकल कंसल्टेशन और वेलनेस रिट्रीट जैसी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। इसके अलावा, जो विदेशी नागरिक भारतीय भाषा, संगीत, कला या शिल्प के छोटे कोर्स करना चाहते हैं, वे भी इसी श्रेणी के तहत आवेदन कर सकेंगे। विजिटर वीजा को दो मुख्य भागों, V-1 और V-2 में विभाजित किया गया है। V-1 वीजा 30 दिनों की मल्टीपल एंट्री सुविधा के साथ प्रदान किया जाएगा। वहीं, V-2 वीजा एक, पांच या 10 साल की वैधता के साथ जारी किया जा सकेगा। इस नई श्रेणी में पर्वतारोहण जैसी एडवेंचर गतिविधियों को भी शामिल किया गया है, जो साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह बदलाव विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो भारत में अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं। सरकार का यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग वीजा श्रेणियों के बीच उलझना न पड़े।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मेडिकल वीजा को M-1 और M-3 श्रेणियों में बांटा गया है, जहां M-1 सामान्य उपचार के लिए है और M-3 का उपयोग आयुष पद्धति के लिए किया जाएगा। इन दोनों मेडिकल वीजा और इनके ई-वीजा की सामान्य वैधता एक साल होगी और इनमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिलेगी। मरीजों के साथ आने वाले सहायकों के लिए M-2 और M-4 अटेंडेंट वीजा की व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें बार-बार वीजा आवेदन करने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। स्टूडेंट वीजा को S-1 और S-2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। S-1 सामान्य स्कूली शिक्षा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है, जबकि S-2 में पीएचडी, रिसर्च, विजिटिंग फैकल्टी, इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम शामिल हैं। स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से आने वाले छात्रों को पांच साल तक या कोर्स की अवधि के लिए ई-वीजा मिल सकेगा। यह ढांचा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत को एक पसंदीदा केंद्र बनाने के लिए तैयार किया गया है, जिससे छात्रों और मरीजों को प्रशासनिक बाधाओं से राहत मिलेगी।

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बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 श्रेणियों में रखा गया है। इसके अंतर्गत निवेश, कॉन्फ्रेंस, फिल्म शूटिंग और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं जैसी महत्वपूर्ण कारोबारी गतिविधियां शामिल हैं। वर्तमान में भारत 172 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा प्रदान कर रहा है। सरकार इस नई वीजा व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने के लिए अपने आईटी सिस्टम को अपडेट कर रही है। गृह मंत्रालय के अनुसार, यह नई वीजा व्यवस्था 2026 के अंत तक पूरी तरह से लागू होने की संभावना है। यह पहल भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में अधिक सुलभ और आकर्षक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन परिवर्तनों से विदेशी नागरिकों के लिए भारत की यात्रा करना और यहां अपने उद्देश्यों को पूरा करना पहले से कहीं अधिक सरल हो जाएगा। सरकार का यह व्यापक दृष्टिकोण न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग और शैक्षणिक आदान-प्रदान को भी मजबूती प्रदान करेगा। भविष्य में यह व्यवस्था डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी, जहां वीजा आवेदन एक सहज डिजिटल अनुभव बन जाएगा।

स्रोत: India TV

Author: Sudhanshu Tiwari

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