लद्दाख प्रशासन ने आठ स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के चुनाव 4 दिसंबर 2026 को कराने की घोषणा की है। इसके बाद लेह एपेक्स बॉडी (ABL) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने चुनाव की तारीख पर आपत्ति जताई है।
दिसंबर में चुनाव कराने का विरोध क्यों?
लद्दाख के संगठनों का कहना है कि दिसंबर में क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ती है। कई इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है और भारी बर्फबारी के कारण आवागमन प्रभावित होता है।
सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से लद्दाख से बाहर चले जाते हैं। ऐसे में दिसंबर में चुनाव कराने से अनेक मतदाता मतदान के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
संगठनों ने केंद्र सरकार से चुनाव मार्च या अप्रैल में कराने की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।
सोनम वांगचुक ने दी आंदोलन की चेतावनी
सोनम वांगचुक ने वीडियो संदेश जारी कर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देश के राजनीतिक नेतृत्व से हस्तक्षेप की अपील की।
उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख के लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए चुनाव थोपे जा रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में शांतिपूर्ण आंदोलन तेज किया जा सकता है।
सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने भी उठाए सवाल
लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने भी दिसंबर में चुनाव कराने के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर चुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी।
सांसद का कहना है कि सर्दियों में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। ऐसे में दिसंबर में मतदान कराने से उनकी भागीदारी प्रभावित होगी।
प्रशासन ने बताया दिसंबर में चुनाव कराने का कारण
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा के अनुसार, दिसंबर में चुनाव कराने से निर्वाचित परिषदों को अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारी के लिए लगभग तीन महीने का समय मिलेगा।
नए जिलों के गठन के बाद पहली बार लद्दाख में आठ निर्वाचित पहाड़ी परिषदों के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
सितंबर हिंसा की जांच रिपोर्ट पर भी सवाल
लद्दाख के नेताओं ने 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट जारी होने में देरी पर भी नाराजगी जताई है। इस घटना में पुलिस फायरिंग के दौरान चार लोगों की मौत हुई थी।
वांगचुक और अन्य नेताओं का आरोप है कि क्षेत्र के लोकतांत्रिक अधिकारों और सुरक्षा संबंधी मांगों पर बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है।
निष्कर्ष: लद्दाख में दिसंबर के चुनाव को लेकर प्रशासन और क्षेत्रीय संगठनों के बीच मतभेद गहरा गए हैं। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार चुनाव की तारीख पर पुनर्विचार करती है या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 4 दिसंबर को मतदान कराया जाता है।

