आजम खान पर ED का शिकंजा: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली 4 दिन की रिमांड

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में आजम खान की चार दिन की कस्टडी रिमांड हासिल कर ली है। गाजियाबाद की विशेष अदालत ने गुरुवार को इस संबंध में अपना आदेश जारी किया है। अब जांच एजेंसी शुक्रवार को उन्हें अपनी हिरासत में लेकर लखनऊ स्थित अपने जोनल कार्यालय ले जाएगी, जहां उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी।

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यह पूरा कानूनी प्रकरण रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन से संबंधित है। आजम खान इस यूनिवर्सिटी के संस्थापक होने के साथ ही जौहर ट्रस्ट के प्रमुख भी हैं। प्रवर्तन निदेशालय की जांच का मुख्य केंद्र यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की पड़ताल करना है। जांच एजेंसी का यह आरोप है कि यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य के दौरान सरकारी परियोजनाओं के लिए आवंटित धन और संसाधनों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, एजेंसी उन ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच कर रही है जिन्होंने सरकारी ठेके हासिल किए थे और बाद में ट्रस्ट को चंदे के रूप में बड़ी धनराशि प्रदान की थी। ईडी का मुख्य उद्देश्य इन चंदे की राशि के वास्तविक स्रोत और उनके अंतिम उपयोग का पता लगाना है। जांच एजेंसी का मानना है कि इस वित्तीय चक्र में कई लोग शामिल हो सकते हैं, जिनकी भूमिकाओं को स्पष्ट करना आवश्यक है। यह जांच एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि इसमें ट्रस्ट के खातों का संचालन और वित्तीय अनियमितताओं का सीधा संबंध देखा जा रहा है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि यूनिवर्सिटी के लिए धन का प्रवाह किस प्रकार हुआ और इसमें किन लोगों ने सहायता की, इन सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जाएगी। ट्रस्ट के वित्तीय दस्तावेजों का बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है ताकि संदिग्ध लेनदेन का पता लगाया जा सके।

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प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में कठोर कदम उठाते हुए 28 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की जमीन और वहां स्थित इमारतों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया था। एजेंसी के अनुसार, इन संपत्तियों का बुक वैल्यू 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि इनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 1,170 करोड़ रुपये आंका गया है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि इन संपत्तियों के निर्माण में खर्च की गई धनराशि के एक बड़े हिस्से का कोई वैध कानूनी स्रोत नहीं मिल सका है। इस जांच की आधारशिला रामपुर में दर्ज की गई वे एफआईआर हैं, जिनमें किसानों की जमीन जबरन हथियाने और उन्हें डरा-धमकाकर कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। इन्हीं शिकायतों के आधार पर एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अपनी कार्रवाई शुरू की थी। जांच टीम इस बात पर भी गहनता से काम कर रही है कि किस प्रकार से इन संपत्तियों को अर्जित करने के लिए धन का प्रवाह हुआ था और इसमें ट्रस्ट के खातों का किस तरह से संचालन किया गया था। किसानों से जुड़ी शिकायतों ने जांच को एक नई दिशा दी है, जिसके बाद से एजेंसी ने दस्तावेजों की सघन जांच शुरू की है। यह प्रक्रिया काफी जटिल है क्योंकि इसमें कई वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड का मिलान करना शामिल है।

आजम खान को 31 अक्टूबर को करीब 11 महीने की जेल के बाद रिहाई मिली थी, लेकिन जेल से बाहर आते ही ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिली थी। इसके बाद 1 नवंबर को गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया था। अब जबकि अदालत ने चार दिन की रिमांड मंजूर कर ली है, तो एजेंसी उनसे यूनिवर्सिटी के निर्माण, ट्रस्ट के खातों के संचालन और सरकारी धन के हेरफेर से जुड़े तीखे सवाल पूछेगी। जांच टीम इस बात पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है कि इस पूरे वित्तीय चक्र में कौन-कौन से अन्य व्यक्ति शामिल थे और उनकी भूमिका क्या थी। शुक्रवार को उन्हें लखनऊ लाकर एजेंसी के अधिकारी आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। पूछताछ का यह दौर काफी लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें कई वित्तीय दस्तावेजों और बयानों का मिलान किया जाना है। एजेंसी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच के दौरान सभी तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके।

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गाजियाबाद की विशेष अदालत में ईडी ने आजम खान से पूछताछ के लिए पांच दिन की रिमांड की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद चार दिन की रिमांड की अनुमति प्रदान की। पीठासीन अधिकारी अवनीश कुमार के अवकाश पर होने के कारण संबंधित अदालत में सुनवाई संपन्न हुई। आजम खान को 13 नवंबर को जेल से अदालत में पेश किया जाना था, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने रिमांड की प्रक्रिया पूरी कर ली। अब चार दिनों तक आजम खान प्रवर्तन निदेशालय की निगरानी में रहेंगे और एजेंसी के सवालों का जवाब देंगे। यह रिमांड अवधि पूरी होने के बाद ही भविष्य की कानूनी कार्यवाही और जमानत या आगे की हिरासत पर निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान एजेंसी के अधिकारी पूरी सतर्कता के साथ अपनी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे ताकि जांच के सभी पहलुओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिमांड के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब आजम खान को लखनऊ ले जाकर पूछताछ की जाएगी, जहां ईडी के जोनल कार्यालय में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पूछताछ का सिलसिला चलेगा। इस दौरान एजेंसी के पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।

स्रोत: India TV, Aaj Tak

Author: Sudhanshu Tiwari

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