Odisha News: सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के दावों के बीच ओडिशा में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इंटरनेट मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। नालंदा इंडेक्स नामक एक्स अकाउंट से 17 नवंबर को साझा किए गए इस वीडियो में ओडिशा के एक स्कूल में बच्चों को परोसे जा रहे मध्याह्न भोजन का दृश्य दिखाया गया है। पोस्ट के साथ लिखा गया है कि स्कूली बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
Odisha News: 1278 करोड़ का बजट, फिर भी थाली से पोषण गायब? ओडिशा के स्कूल में मिड-डे मील का वीडियो वायरल

मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन पर सवाल
इस वीडियो के सामने आने के बाद मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वीडियो किस जिले के किस स्कूल का है और इसे कब रिकॉर्ड किया गया था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। गौरतलब है कि ओडिशा के 2026-27 के बजट में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम-पोषण) योजना के लिए करीब 1,278 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बच्चों को पौष्टिक पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है।
बड़े बजट के बावजूद गुणवत्ता पर चिंता
इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद बच्चों की थाली तक निर्धारित गुणवत्ता का भोजन पहुंच रहा है या नहीं, यह सवाल स्वाभाविक है। भोजन की नियमित जांच, स्वच्छता, निर्धारित मेन्यू और पोषण मानकों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ी इस योजना में बजट आवंटन के साथ जमीनी स्तर पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। वायरल वीडियो ने योजना के क्रियान्वयन में खामियों को उजागर किया है।
बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी योजना
मध्याह्न भोजन योजना का मकसद स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन देना है ताकि उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। ओडिशा में इस योजना पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। फिर भी अगर भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं तो निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। प्रत्येक बच्चे को स्वच्छ, पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक भोजन पाने का अधिकार है।
जमीनी स्तर पर जवाबदेही की जरूरत
वीडियो वायरल होने के बाद योजना के क्रियान्वयन पर बहस तेज हो गई है। बजट आवंटन के बावजूद अगर भोजन की गुणवत्ता खराब है तो जमीनी स्तर पर निगरानी और जवाबदेही तय करना जरूरी हो जाता है। स्कूलों में भोजन की नियमित जांच, स्वच्छता मानकों का पालन और निर्धारित मेन्यू का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी इस योजना में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए।
आगे की कार्रवाई और सुधार
ओडिशा में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर उठे सवालों के बाद प्रशासन को इस मामले की जांच करनी चाहिए। वायरल वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे योजना के क्रियान्वयन में सुधार की जरूरत साफ नजर आती है। 1,278 करोड़ रुपये के बजट का सही उपयोग सुनिश्चित करना और बच्चों को निर्धारित गुणवत्ता का भोजन मिलना जरूरी है। योजना की सफलता बजट पर नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उसके सही क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।
Read More Here:-
- पटना: दानापुर में ऑटो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
- धनबाद: जिला शिक्षा अधीक्षक के पुस्तक आदेश पर रोक लगाने की मांग
- UP News: लोन पर गाड़ी खरीदने वालों का कटेगा राशन कार्ड, 50 हजार से ज्यादा कार्डों का होगा सत्यापन
- MP News: सिवनी में होटल संचालक से वसूली और झूठे गांजा केस की धमकी, ASP-SDOP समेत छह पुलिसकर्मी सस्पेंड
कवरेज: Netsha Singh, News Media Kiran
