आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत में दखल से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रखी है और प्रवर्तन निदेशालय की याचिका का निपटारा कर दिया है।
By Sudhanshu Tiwari | News Media Kiran
प्रकाशित: · 5 मिनट में पढ़ें
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मुख्य बातें
सुप्रीम कोर्ट का रुख और आदेश
हाईकोर्ट के आदेश की पृष्ठभूमि
आजम खान की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया
जेल से रिहाई और आगामी बयान
2 मिनट पहले
आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अंतरिम जमानत पर दखल से इंकार
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई याचिका का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और आदेश
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह एक अंतरिम आदेश है, इसलिए इसमें दखल देने की आवश्यकता नहीं है। बेंच ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों का इस मामले के अंतिम फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि हाईकोर्ट ने तथ्यों को गलत तरीके से दर्ज किया है। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के आधार आजम खान को बताए गए थे, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। अदालत ने इस दलील को रिकॉर्ड पर लिया और मामले का निपटारा कर दिया।
इससे पूर्व, शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की उस मौखिक अपील को भी ठुकरा दिया था जिसमें हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने जांच एजेंसी से सवाल किया था कि सुनवाई की इतनी जल्दी क्यों है और यह स्पष्ट किया था कि कोई आसमान नहीं फट जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश की पृष्ठभूमि
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में आजम खान की गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित करार दिया था। अदालत ने यह भी माना था कि गिरफ्तारी के दौरान आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।
यह मामला मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जिला जेल के गेट से उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वे एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। इस गिरफ्तारी को लेकर आजम खान के वकीलों ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
आजम खान के वकीलों ने दावा किया था कि गिरफ्तारी का उद्देश्य उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान जेल में रखना था। उन्होंने यह भी कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गलत तरीके से मामलों को दर्ज किया है। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल 78 वर्ष के हैं और पूर्व में राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं।
आजम खान की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया
आजम खान को 31 अक्टूबर की शाम को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उनके वकीलों ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानून के प्रावधानों का सही से पालन नहीं किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि ईडी ने कई मामलों को एक साथ जोड़कर कार्रवाई की है।
सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को आजम खान को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी और हाईकोर्ट से मामले में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई का अनुरोध किया था। इसके बाद से ही यह मामला कानूनी चर्चाओं में बना हुआ था। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में दखल न देते हुए इसे बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
एजेंसी ने अपनी दलीलों में यह भी कहा कि उनके पास गिरफ्तारी को सही साबित करने के लिए वीडियो फुटेज और पंचनामा मौजूद है। उन्होंने हाईकोर्ट द्वारा हलफनामा देने का समय न दिए जाने पर भी आपत्ति जताई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी तर्कों को सुनने के बाद मामले का निपटारा कर दिया है।
जेल से रिहाई और आगामी बयान
अंतरिम जमानत मिलने के बाद 18 नवंबर को आजम खान डासना जेल से बाहर आए थे। रिहाई के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के सामने बयान दिया कि वे संविधान की आजादी के पक्षधर हैं। उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर कहा कि यह केवल चुनाव नहीं बल्कि एक इंकलाब होगा और सैलाब आएगा।
आजम खान उत्तर प्रदेश के रामपुर से दस बार विधायक रह चुके हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। वे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद वे रामपुर पहुंचे, जहां उनके समर्थकों की भीड़ जमा हो गई थी। कानूनी लड़ाई के बीच, अब वे अंतरिम जमानत पर बाहर हैं और मामले की अगली कार्यवाही का इंतजार है।
आजम खान ने जेल से बाहर आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि उनका न्यायपालिका पर विश्वास और मजबूत हुआ है। उन्होंने देश की आजादी और संविधान की सुरक्षा पर जोर दिया। फिलहाल वे जमानत पर हैं और मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी।
अदालत की कार्यवाही के दौरान, बचाव पक्ष के वकीलों ने दोहराया कि उनके मुवक्किल को लगातार कानूनी उलझनों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का तरीका अनुचित है और यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिपल और निजाम पाशा ने आजम खान का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके स्वास्थ्य और आयु का भी उल्लेख किया।
ईडी ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि हाईकोर्ट का आदेश जल्दबाजी में लिया गया था और एजेंसी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद स्पष्ट किया कि अंतरिम राहत के मामले में वह हाईकोर्ट के विवेक में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
इस प्रकार, आजम खान को मिली अंतरिम जमानत फिलहाल प्रभावी बनी रहेगी। यह मामला आने वाले समय में कानूनी और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहेगा। न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार, अगली सुनवाई में तथ्यों का विस्तार से परीक्षण किया जाएगा। तब तक आजम खान जमानत पर बाहर रहकर अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे।
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