बिहार सरकार ने वर्ष 2019 की कनीय अभियंता बहाली प्रक्रिया में जाली दस्तावेज सामने आने के बाद देश के पांच विश्वविद्यालयों से जारी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की डिग्री को पूरी तरह अमान्य घोषित कर दिया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा की गई जांच में इन संस्थानों के प्रमाणपत्र और अंकपत्र फर्जी, त्रुटिपूर्ण तथा संदेहास्पद पाए गए हैं। इस निर्णय के पश्चात पंचायती राज विभाग ने राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजकर नियोजन में आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
बिहार में पांच विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग डिप्लोमा अमान्य घोषित
बिहार सरकार ने 2019 कनीय अभियंता बहाली में जाली प्रमाणपत्र मिलने के बाद पांच विश्वविद्यालयों की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग डिग्री को अमान्य घोषित किया है।
मुख्य बातें
- कनीय अभियंता बहाली 2019 और प्रमाणपत्र जांच का मामला
- अमान्य घोषित किए गए पांच विश्वविद्यालयों का विवरण
- पंचायती राज विभाग का जिलाधिकारियों को निर्देश
- तकनीकी सहायक पदों पर नियोजन और डिग्री सत्यापन

कनीय अभियंता बहाली 2019 और प्रमाणपत्र जांच का मामला
बिहार में वर्ष 2019 के दौरान कनीय अभियंता के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस बहाली प्रक्रिया के लिए विज्ञापन संख्या 01/2019 जारी किया गया था। नियोजन की प्रक्रिया के तहत जब अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों और शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की गहन जांच और सत्यापन शुरू हुआ, तब कई विश्वविद्यालयों के प्रमाणपत्र संदेहास्पद पाए गए। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्रों और अंकपत्रों के सत्यापन के क्रम में व्यापक अनियमितताएं सामने आईं।
सत्यापन के दौरान विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराए गए कई संस्थानों के दस्तावेज अवैध पाए गए। प्रमाणपत्रों में मिली गड़बड़ियों के बाद प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया। इन जाली और अवैध दस्तावेजों की वास्तविकता परखने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग से विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा गया था। आयोग ने पूरे मामले की जांच करने के बाद स्पष्ट किया कि संबंधित संस्थानों के प्रमाणपत्र मानक के अनुरूप नहीं हैं और उनमें गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं।
आयोग की जांच रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर हुआ कि कई अभ्यर्थियों के अंकपत्र और प्रमाणपत्र पूरी तरह जाली और संदेहास्पद थे। लगातार सामने आ रहे फर्जीवाड़े के मामलों को देखते हुए आयोग ने कड़ा रुख अपनाया। आयोग ने यह तय किया कि जिन संस्थानों के प्रमाणपत्र सत्यापन प्रक्रिया में विफल रहे हैं, उन्हें भविष्य की किसी भी बहाली प्रक्रिया में मान्यता नहीं दी जा सकती। इसी आधार पर पांच प्रमुख विश्वविद्यालयों की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की डिग्री को अमान्य ठहरा दिया गया।
अमान्य घोषित किए गए पांच विश्वविद्यालयों का विवरण
बिहार तकनीकी सेवा आयोग की रिपोर्ट और जांच के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कुल पांच विश्वविद्यालयों की इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री को निरस्त और अमान्य किया गया है। आयोग द्वारा चिन्हित किए गए इन संस्थानों में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में स्थित मोनाड यूनिवर्सिटी शामिल है। इस विश्वविद्यालय से जारी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के प्रमाणपत्र जांच में संदेहास्पद और अवैध पाए गए हैं।
इसके अलावा राजस्थान के चुरू जिले में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री को भी राज्य में अमान्य करार दिया गया है। मध्य प्रदेश के दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रमाणपत्र भी जांच के घेरे में आए और उन्हें अमान्य घोषित किया गया। इनमें मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी और सागर में स्थित स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इन दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किए गए अंकपत्र और डिप्लोमा प्रमाणपत्र सत्यापन में त्रुटिपूर्ण और फर्जी साबित हुए।
सूची में पांचवां नाम पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की सीएमजे यूनिवर्सिटी का है। सीएमजे यूनिवर्सिटी द्वारा जारी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की डिग्रियों को भी आयोग ने संदेहास्पद और फर्जी मानते हुए अमान्य सूची में शामिल किया है। आयोग के इस फैसले के बाद इन पांचों विश्वविद्यालयों से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थियों की डिग्री अब बिहार में तकनीकी पदों पर नियोजन के लिए पूरी तरह अवैध मानी जाएगी।
पंचायती राज विभाग का जिलाधिकारियों को निर्देश
तकनीकी सेवा आयोग द्वारा पांच विश्वविद्यालयों की डिग्रियां अमान्य किए जाने के बाद पंचायती राज विभाग ने इस मामले में सक्रिय कदम उठाया है। पंचायती राज विभाग के अपर सचिव डा. आदित्य प्रकाश ने राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों को इस संदर्भ में एक पत्र प्रेषित किया है। इस पत्र में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में होने वाले नियोजन और नियुक्तियों में इन पांच विश्वविद्यालयों के प्रमाणपत्रों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए।
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अपर सचिव डा. आदित्य प्रकाश ने जिला पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया है कि विज्ञापन संख्या 01/2019 के तहत कनीय अभियंताओं की बहाली के दौरान प्रमाणपत्रों के सत्यापन में अवैध और जाली दस्तावेज मिले थे। आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पांच विश्वविद्यालयों के अंकपत्र और प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्ण पाए गए थे। इसी वजह से इन विश्वविद्यालयों से जारी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की डिग्री को अमान्य कर दिया गया है।
पत्र में सभी जिला पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वे अपने जिलों में होने वाली किसी भी प्रकार की बहाली और नियोजन प्रक्रिया में आयोग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा अमान्य घोषित विश्वविद्यालयों से जारी प्रमाणपत्रों का यदि कोई अभ्यर्थी उपयोग करता है, तो उसके संबंध में निर्धारित नियमों के तहत उचित कदम उठाए जाएं। इससे राज्य में होने वाली नियुक्तियों में पारदर्शिता बनी रहेगी और केवल वैध योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही अवसर मिलेगा।
तकनीकी सहायक पदों पर नियोजन और डिग्री सत्यापन
पंचायती राज विभाग के पत्र में जिलों में होने वाले नए नियोजनों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई है। पत्र के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इन पदों पर बहाली के लिए विभाग द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निर्धारित की गई है। तकनीकी सहायक पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है।
चूंकि तकनीकी सहायक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तय की गई है, इसलिए डिप्लोमा प्रमाणपत्रों की जांच का कार्य अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण हो गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि तकनीकी सेवा आयोग द्वारा अमान्य करार दिए गए विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन को लेकर आवश्यक और त्वरित कार्रवाई की जाए।
जिले स्तर पर नियोजन समिति और संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि किसी भी अमान्य संस्थान के अभ्यर्थी का चयन तकनीकी सहायक के पद पर न हो सके। यदि कोई अभ्यर्थी मोनाड यूनिवर्सिटी हापुड़, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चुरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी भोपाल, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी सागर अथवा सीएमजे यूनिवर्सिटी मेघालय से जारी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रस्तुत करता है, तो उसे आयोग के आदेश के तहत तुरंत अस्वीकृत किया जाए।
भविष्य की भर्तियों पर प्रभाव और प्रशासनिक सतर्कता
राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से उन सभी भर्तियों में कड़ा संदेश गया है जहां तकनीकी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की आवश्यकता होती है। कनीय अभियंता बहाली 2019 में सामने आए फर्जीवाड़े से सबक लेते हुए अब भविष्य की सभी नियुक्तियों में सत्यापन के नियमों को बेहद सख्त बना दिया गया है। प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि फर्जी प्रमाणपत्रों के सहारे कोई भी अयोग्य व्यक्ति सरकारी सेवा में प्रवेश न पा सके।
पंचायती राज विभाग के इस आधिकारिक आदेश के बाद सभी जिलों में तकनीकी सहायक पदों के लिए आने वाले आवेदनों की बारीकी से जांच की जाएगी। आयोग के इस फैसले ने स्पष्ट कर दिया है कि जाली अथवा त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त डिग्रियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आयोग के इस निर्णय को सख्ती से लागू करने और बहाली प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखने के आदेश दिए हैं।
स्रोत: Jagran

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
