देवघर, मधुपुर : देवघर ज़िले के मधुपुर नगर परिषद क्षेत्र में कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बोर्ड के पार्षदों ने झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण व जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन को लिखित शिकायत पत्र सौंपा है। इस शिकायती पत्र में पदाधिकारी पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाते हुए नौ प्रमुख बिंदु उठाए गए हैं। उपाध्यक्ष सहित कई पार्षदों ने इस मामले में उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है।
देवघर: मधुपुर नप पदाधिकारी की कार्यशैली के खिलाफ मंत्रियों को पत्र
मधुपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की कार्यशैली को लेकर बोर्ड के पार्षदों ने मंत्री को पत्र सौंपा है।
मुख्य बातें
- नगर परिषद पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत
- बोर्ड के फैसलों की अनदेखी और लाइट खरीद में गड़बड़ी
- आवास योजना में वसूली और अन्य वित्तीय अनियमितताएं
नगर परिषद पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत

बोर्ड के फैसलों की अनदेखी और लाइट खरीद में गड़बड़ी
पार्षदों का आरोप है कि कार्यालय में मनमाने तरीके से काम किए जा रहे हैं और बोर्ड प्रोसीडिंग के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पिछली बोर्ड बैठक के सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों को निरस्त नहीं किया गया और बिना प्रस्ताव के तीन सौ लाइट खरीद ली गई। प्रस्ताव पारित होने के बावजूद पांच सौ लाइट नहीं खरीदी गई और पार्षदों की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। इससे बोर्ड में लिए जाने वाले निर्णयों का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
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आवास योजना में वसूली और अन्य वित्तीय अनियमितताएं
आवास योजना में पीएमसी को वसूली के लिए खुली छूट दिए जाने से वार्ड पार्षदों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नियमों के मुताबिक पीएमसी को हटाकर जेई से जियोटैगिंग कराने का निर्देश है ताकि गरीब जनता को लाभ मिल सके। इसके अलावा खरीददारी के नाम पर सरकार के पैसों के दुरुपयोग का आरोप है जिसमें पंद्रह हजार का डस्टबिन डेढ़ लाख में खरीदने और दवा खरीद की बात शामिल है। मानदेय भुगतान और होर्डिंग डाक में भी नियमों की अनदेखी की गई है।
स्रोत: Hindustan

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
