पलामू, पाटन : पलामू जिले के पाटन प्रखंड स्थित किसैनी गोवरमारा गांव में ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली और वन अधिकार अधिनियम के तहत हक नहीं मिलने का बड़ा मुद्दा उठाया है। विद्यालय परिसर में आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि यदि गांव में सड़क का निर्माण नहीं कराया गया, तो वे आगामी चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। बैठक के दौरान आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनका अधिकार दिलाने की पुरजोर मांग उठायी गयी।
पलामू: पाटन में ग्रामीणों ने किया सड़क और वन अधिकार के लिए चुनाव बहिष्कार का ऐलान
पलामू जिले के पाटन प्रखंड में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और वन अधिकार अधिनियम के तहत हक न मिलने पर आगामी चुनाव में मतदान न करने का संकल्प लिया है।
मुख्य बातें
- वन अधिकार अधिनियम के तहत हक की मांग
- गांव से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलन की तैयारी
- सड़क नहीं बनने पर मतदान से दूरी का निर्णय

वन अधिकार अधिनियम के तहत हक की मांग
इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष सुदर्शन सिंह ने की जबकि संचालन सचिव लवकुमार सिंह ने किया। वक्ताओं ने कहा कि आदिवासियों और परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह कानून बनाया गया था। कानून बनने के वर्षों बाद भी इसका वास्तविक लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच सका है। यह कानून केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है जिससे पात्र लोग अपने अधिकारों से पूरी तरह वंचित हैं।
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गांव से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलन की तैयारी
वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि आदिवासी समाज अब अपने अधिकारों को लेकर बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। इसके लिए गांव से लेकर पंचायत, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जायेगा। जब तक वन अधिकार अधिनियम के तहत सभी पात्र लोगों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा।
सड़क नहीं बनने पर मतदान से दूरी का निर्णय
बैठक में गांव की बेहद बदहाल सड़क का मुद्दा भी प्रमुखता के साथ उठाया गया जहां खराब स्थिति के कारण आवागमन में भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने एक स्वर में निर्णय लिया कि जब तक गांव में नई सड़क का निर्माण नहीं होता, तब तक वे आगामी चुनाव में मतदान में भाग नहीं लेंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की जोरदार मांग की है।
स्रोत: Prabhat Khabar

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कवरेज: Sudhanshu Tiwari, News Media Kiran
