Article 326: चुनाव आयोग ने X पर पोस्ट किया संविधान का अनुच्छेद 326, जानें क्या है इसमें खास

Article 326: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 साझा किया था। यह पोस्ट ऐसे समय आई जब बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इस बहाने यह समझना जरूरी है कि अनुच्छेद 326 वास्तव में क्या कहता है, वोट देने का अधिकार किसे मिलता है, किन हालात में कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो सकता है और आम नागरिक अपना नाम सूची में कैसे जुड़वा सकता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार (Adult Suffrage) का प्रावधान करता है। इसके अनुसार लोकसभा और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। यानी हर वह व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है और कानून द्वारा तय की गई तारीख पर 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार है, बशर्ते वह संविधान या संबंधित कानून के तहत अयोग्य न ठहराया गया हो।

अनुच्छेद 326 में ही अयोग्यता के आधार भी लिखे हैं। उपयुक्त विधानमंडल कानून बनाकर किसी व्यक्ति को चार आधारों पर मतदाता बनने से अयोग्य ठहरा सकता है: गैर-निवास (non-residence), मानसिक अस्वस्थता (unsoundness of mind), अपराध (crime) और भ्रष्ट या अवैध आचरण (corrupt or illegal practice)। संविधान का पूरा पाठ विधायी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद 326 में वोट देने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष थी। संविधान (61वां संशोधन) अधिनियम, 1988 के जरिए “इक्कीस वर्ष” को बदलकर “अठारह वर्ष” किया गया। यह संशोधन 28 मार्च 1989 से लागू हुआ। इसके बाद से 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हर पात्र नागरिक लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान कर सकता है।

अनुच्छेद 326 को अनुच्छेद 325 के साथ पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 325 कहता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ही सामान्य मतदाता सूची होगी और किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर सूची में शामिल होने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी अनुच्छेद 325 भेदभाव पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 326 यह तय करता है कि मतदाता बनने की बुनियादी शर्तें क्या हैं: नागरिकता, न्यूनतम आयु और कानूनी अयोग्यता का न होना।

निर्वाचन आयोग ने यह पोस्ट उस समय किया जब बिहार में विपक्षी दल, खासकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे थे। विपक्ष का आरोप था कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। आयोग के इस पोस्ट को इसी बहस के संदर्भ में देखा गया, क्योंकि अनुच्छेद 326 मतदाता बनने के लिए नागरिकता की शर्त को स्पष्ट रूप से दर्ज करता है।

अनुच्छेद 326 में जिस “कानून” का जिक्र है, उसका मुख्य रूप जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 है। इसकी धारा 16 के तहत वह व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अयोग्य है जो भारत का नागरिक नहीं है, जिसे सक्षम न्यायालय ने मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया हो, या जो चुनाव से जुड़े भ्रष्ट आचरण और अपराधों से संबंधित किसी कानून के तहत मतदान से अयोग्य ठहराया गया हो। धारा 19 के अनुसार व्यक्ति को उसी निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत किया जाता है जहां वह “सामान्य रूप से निवासी” हो।

• नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है। यह voters.eci.gov.in पोर्टल या Voter Helpline ऐप से ऑनलाइन भरा जा सकता है।
• फॉर्म के साथ उम्र और पते के प्रमाण की जानकारी देनी होती है। इसके बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सत्यापन करता है।
• सूची में अपना नाम खोजने के लिए electoralsearch.eci.gov.in पर EPIC नंबर या नाम-विवरण से सर्च किया जा सकता है।
• किसी तरह की शिकायत या जानकारी के लिए निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

अनुच्छेद 326 भारत के लोकतंत्र की नींव है। इसके तहत:

• समान मताधिकार: हर पात्र वयस्क नागरिक को बिना भेदभाव वोट देने का हक मिलता है। अमीर-गरीब, पढ़े-लिखे या अनपढ़, सबके वोट का मूल्य बराबर है।
• लोकतंत्र की नींव: संविधान लागू होने के साथ ही भारत ने सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार दे दिया था, कोई संपत्ति या शिक्षा की शर्त नहीं रखी गई।
• स्पष्ट शर्तें: मतदाता बनने की शर्तें (नागरिकता, आयु, अयोग्यता का न होना) संविधान में ही तय हैं, जिससे निर्वाचन आयोग को सूची तैयार करने का कानूनी आधार मिलता है।

अनुच्छेद 326 किस विषय से जुड़ा है?

यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने का प्रावधान करता है।

वोट देने की न्यूनतम उम्र कितनी है?

18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन से यह उम्र 21 से घटाकर 18 की गई, जो 28 मार्च 1989 से लागू है।

क्या विदेशी नागरिक भारत में वोट दे सकता है?

नहीं। अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 के अनुसार मतदाता बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है।

नाम जुड़वाने के लिए कौन सा फॉर्म भरें?

नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरें, जो voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

Author: Sanjna Gupta

Sanjana Gupta Hindi Content Writer | New Media Kiran Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.

Sanjna Gupta

Sanjana Gupta

Hindi Content Writer | New Media Kiran

Sanjana Gupta is a Hindi Content Writer at New Media Kiran, creating accurate, engaging, and reader-friendly news and web content for digital platforms. She specializes in well-researched Hindi articles that keep audiences informed and interested.