बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम घोषणा की है। उन्होंने राज्य में बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का निर्देश दिया है। यह आयोग सफाईकर्मियों से जुड़ी नीतियों की निगरानी और क्रियान्वयन का कार्य करेगा। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर साझा की।
सफाईकर्मियों को मिलेगा हक और सम्मान
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह आयोग सफाईकर्मियों के अधिकारों की रक्षा, उनके पुनर्वास और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करेगा। साथ ही, यह आयोग कल्याणकारी योजनाओं के अमल की समीक्षा कर सरकार को आवश्यक सुझाव भी देगा। नीतीश कुमार ने लिखा, “बिहार में सफाईकर्मियों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह आयोग एक मजबूत माध्यम बनेगा।”
आयोग की संरचना
मुख्यमंत्री के अनुसार, आयोग में कुल सात सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल होंगे। विशेष बात यह है कि इनमें से एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर समुदाय से होगा, जिससे समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
सामाजिक बदलाव की ओर कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोग ना केवल योजनाओं की निगरानी करेगा बल्कि सफाई कार्य से जुड़े वंचित वर्ग के लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में भी मदद करेगा। इससे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
बता दें कि बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल नवंबर 2025 में खत्म हो रहा है और संभावना है कि चुनाव अक्टूबर-नवंबर के बीच होंगे। ऐसे में यह घोषणा चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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