बिहार में अब 100 मंजिला इमारतें बन सकेंगी, नए भवन नियम लागू
बिहार में नई भवन उपविधि लागू होने से अब 100 मंजिला इमारतें बनाई जा सकेंगी। सरकार ने फ्लैट की कीमतों को कम करने और रियल एस्टेट में निवेश बढ़ाने के लिए नियमों को सरल बनाया है।
By Sudhanshu Tiwari | News Media Kiran
प्रकाशित: · 5 मिनट में पढ़ें
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मुख्य बातें
नई भवन उपविधि और निर्माण के आधुनिक आयाम
फ्लैट की कीमतों में कमी और निर्माण लागत का सरलीकरण
नियमों का पालन और पुरानी इमारतों के लिए विशेष प्रावधान
10 मिनट पहले
बिहार में अब 100 मंजिला तक बन सकेंगे भवन, नए नियम लागू
बिहार सरकार ने राज्य में नई भवन उपविधि को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है, जिसके माध्यम से अब 100 मंजिला तक की गगनचुंबी इमारतों का निर्माण संभव हो सकेगा। नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने पटना में आयोजित एक प्रेसवार्ता के दौरान इस बदलाव की जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और आम नागरिकों के लिए फ्लैट की कीमतों को किफायती बनाना है। यह निर्णय राज्य में शहरी विकास को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नई भवन उपविधि और निर्माण के आधुनिक आयाम
बिहार में निर्माण कार्य को सरल और सुगम बनाने के लिए नई भवन उपविधि को प्रभावी किया गया है। इस नई नीति के तहत बिल्डर्स और डेवलपर्स अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके 100 मंजिला तक के अपार्टमेंट का निर्माण करने के लिए अधिकृत होंगे। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में ऊंचे मकानों के निर्माण को गति मिलेगी और शहरी परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
निर्माण की इन नई संभावनाओं के साथ ही राज्य सरकार बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, सीवरेज और पार्किंग व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राज्य के सभी शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि भविष्य की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित विकास कार्य किए जा सकें। मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि इन बदलावों का लाभ न केवल बड़े बिल्डर्स को मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी मकान बनाना और खरीदना पहले की तुलना में अधिक आसान हो जाएगा।
निर्माण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। अब लोगों को नक्शा पास कराने और अन्य आवश्यक अनुमतियों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह डिजिटल पहल निर्माण के क्षेत्र में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।
फ्लैट की कीमतों में कमी और निर्माण लागत का सरलीकरण
प्रधान सचिव विनय कुमार ने इस विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में पटना और बिहार के अन्य छोटे शहरों में फ्लैट की कीमतें दिल्ली, गुड़गांव और मुंबई जैसे बड़े महानगरों के स्तर तक पहुंच गई थीं। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को बदलने के लिए नियमों का सरलीकरण करना अनिवार्य हो गया था। एफएआर को बढ़ाकर 3 करने और सेटबैक की अनिवार्यता को समाप्त करने जैसे निर्णय निर्माण की लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इसके अतिरिक्त, फायर एनओसी के प्रावधान को अब नक्शा स्वीकृति के साथ ही जोड़ दिया गया है, जिससे अलग से अनुमति लेने की लंबी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई है। इन सुधारों का सीधा सकारात्मक असर फ्लैट की कीमतों और किराए पर पड़ेगा, जिससे वे आम जनता के लिए अधिक किफायती हो जाएंगे। अब 12 फीट चौड़े रास्ते पर भी मकान बनाने की अनुमति प्रदान की गई है, जो निर्माण के लिए पहले की तुलना में अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
सरकार ने पार्किंग को एफएआर की गणना से बाहर रखने का निर्णय लिया है, जिससे जगह का बेहतर और कुशल उपयोग संभव हो सकेगा। इन सभी तकनीकी बदलावों का मुख्य उद्देश्य निर्माण के दौरान आने वाली अनावश्यक बाधाओं को हटाना और रियल एस्टेट बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। इससे निर्माण सामग्री और श्रम के बेहतर उपयोग के साथ ही किफायती आवासों की उपलब्धता बढ़ेगी।
नियमों का पालन और पुरानी इमारतों के लिए विशेष प्रावधान
नई उपविधि के तहत नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। प्रधान सचिव विनय कुमार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति या बिल्डर निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनके मकान या आवासीय कॉलोनी को सील करने की कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य में पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।
इसके साथ ही, पुराने मकानों के मालिकों को भी इस नई नीति में राहत दी गई है। पुराने मकानों के मालिक अब नियमानुसार अपने नक्शे पास करवाकर आधिकारिक स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। यदि किसी मकान का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, तो भी वे उचित शुल्क देकर उसकी स्वीकृति ले सकते हैं।
कम चौड़े रास्ते पर मकान बनाने वाले लोगों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। यदि वे सड़क चौड़ी करने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा छोड़ते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त एफएआर नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा। यह नीति न केवल शहरी नियोजन में सुधार लाएगी, बल्कि व्यवस्थित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। सरकार का जोर इस बात पर है कि विकास कार्य सुरक्षा और नियमों के दायरे में रहकर ही किए जाएं।
राज्य सरकार द्वारा किए गए इन व्यापक सुधारों से निर्माण क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होगा। निर्माण कार्य को सुव्यवस्थित करने के साथ ही, सरकार का लक्ष्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। आने वाले समय में इन नियमों का सकारात्मक प्रभाव बिहार के प्रमुख शहरों के साथ ही छोटे शहरों के विस्तार पर भी पड़ेगा।
यह निर्णय न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि राज्य के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में भी सहायक होगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में भी विकास के लिए आवश्यक नियमों में समय के अनुरूप सकारात्मक बदलाव किए जाते रहेंगे।
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